आसनसोल : जिले में पहली बार सरकारी जमीन पर स्थित तालाबों की नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ हुई. इससे जिले के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. पांच एकड़ से अधिक जमीन पर फैले तालाबों को सरकारी नियम के दायरे में फरवरी माह तक नीलाम किया जाएगा. कुल ग्यारह तालाबों की सूची तैयार की गई है.
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पहली बार जिले में सरकारी जमीन पर स्थित तालाबों की होगी नीलामी
आसनसोल : जिले में पहली बार सरकारी जमीन पर स्थित तालाबों की नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ हुई. इससे जिले के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. पांच एकड़ से अधिक जमीन पर फैले तालाबों को सरकारी नियम के दायरे में फरवरी माह तक नीलाम किया जाएगा. कुल ग्यारह तालाबों की सूची तैयार की […]
शुक्रवार को अड्डा भवन के सभागार में जिले की राजस्व संबंधित मुद्दों पर जिलाशासक शशांक सेठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऊक्त मुद्दे पर निर्णय लिया गया. अतिरिक्त जिलाशासक (एलआर) खुर्शीद अली कादरी, अतिरिक्त जिलाशासक (जनरल) अरिंदम राय, आबकारी विभाग, भूमि विभाग,मोटर व्हीकल विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, बिजली विभाग, जमीन पंजीकरण विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
जिलाशासक श्री सेठी ने बताया कि जिले में सरकारी जमीन पर स्थित तालाबों की नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ की गई है. शुक्रवार की बैठक में नीलामी की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा गया.
पांच एकड़ से अधिक जमीन पर फैले तालाबों की नीलामी जिला प्रशासन को करने का प्रावधान है. नीलामी के लिए कुल ग्यारह तालाबों को फिलहाल चिन्हित किया गया है. इससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार का एक बेहतर विकल्प मिलेगा और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. सरकारी नियम के दायरे में यह नीलामी की जाएगी.
श्री सेठी ने बताया कि जिले में 18 ईंटभट्ठा, बड़े उद्योग और बड़ी जमीन के मालिक जिनका भी राजस्व बकाया है, तीन सप्ताह के अंदर उनसे बकाया राशि वसूल करने का निर्देश आधिकरियों को दिया गया.
जमीन का बिना कन्वर्शन किये उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को पोस्ट फैक्टो मंजूरी का प्रावधान दिया गया था. दुर्गापुर महकमा में यह काफी धीमी गति से चल रहा है. इसपर विशेष चर्चा हुई. मोटर व्हीकल विभाग और भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को लगातार छापामारी करने का निर्देश दिया गया. कुल्टी एडीएसआर सर्किल में पंजीकरण राजस्व में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है.
जिला कमेटी को इस मुद्दे पर जांच करने को कहा गया है. नए वाहनों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है. आबकारी विभाग के राजस्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.बेहतर अनुपालन के कारण बिजली शुल्क संग्रह में भी स्वस्थ वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि जिले में राजस्व उगाही में कुल्टी एडीएसआर को छोड़कर सभी विभागों में पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक वृद्धि है.
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