सांकतोड़िया : केंद्र के खिलाफ आठ-नौ जनवरी को आम हड़ताल
Updated at : 13 Dec 2018 12:26 AM (IST)
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सांकतोड़िया : केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों एवं सरकारी उद्योगों के निजीकरण के खिलाफ आगामी आठ तथा नौ जनवरी को सरकारी तथा निजी कंपनियों में आम हड़ताल के समर्थन में सीएमएसआई (सीटू) ने चिनाकुड़ी बाजार में सभा आयोजित की. इसे माकपा नेता आभाष राय चौधरी, पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी, पार्थो मुखर्जी, मनोज मुखर्जी, सुजीत […]
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सांकतोड़िया : केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों एवं सरकारी उद्योगों के निजीकरण के खिलाफ आगामी आठ तथा नौ जनवरी को सरकारी तथा निजी कंपनियों में आम हड़ताल के समर्थन में सीएमएसआई (सीटू) ने चिनाकुड़ी बाजार में सभा आयोजित की. इसे माकपा नेता आभाष राय चौधरी, पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी, पार्थो मुखर्जी, मनोज मुखर्जी, सुजीत भट्टाचार्या, सुदर्शन प्रसाद, निशीत चट्टराज तथा विनोद सिंह आदि ने संबोधित किया.
माकपा नेता श्री रायचौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की वजह से आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है. पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि मजदूर विरोधी होने का नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ा है.
अगर केंद्र सरकार इससे भी नहीं चेती तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी जनता सत्ताविहीन कर देगी. उन्होंने कहा कि कोल इंडिया से सालाना 1900 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास जाता है उसके बाद भी कोल इंडिया का निजीकरण किया जा रहा है. कोल इंडिया का शेयर खुले बाजार में बेचने की योजना है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों की सुविधाओं में कटौती कर रही है. 252 पब्लिक सेक्टर की लगभग 58 फीसदी निजीकरण कर दिया है. कानून में बदलाव कर श्रमिक संगठन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि श्रम कानून में संशोधन से उद्योगपतियों को एकतरफा निर्णय लेना आसान हो जायेगा. वर्तमान में यूनियन विरोध कर रही हैं, पर यूनियन खत्म होने से मजदूरों का शोषण शुरू हो जायेगा. केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि मजदूर विरोधी नीतियों पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है.
उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि दो सितंबर 2015 एवं वर्ष 2016 में भी हड़ताल हो चुकी है. वर्ष 2017 में भी हड़ताल की तैयारी थी, पर वार्ता के बाद कतिपय कारणों से हड़ताल स्थगित कर दी गई. पुनः आठ-नौ जनवरी को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है.
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