आसनसोल : अदालत में हड़ताल से परहेज करें अधिवक्ता

आसनसोल में जिला व सत्र न्यायालय का उद्घाटन, हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नसीहत

आसनसोल : कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने जिला न्यायाधीश और न्यायिक दंडाधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अदालत में वकील और मोहरी सिस्टम के पार्ट है, इनमें को किसी को भी छोड़कर अदालत के सिस्टम को सही तरीके से संचालित नहीं किया जा सकता है.

साथ ही वकीलों को कहा कि हड़ताल और सीज वर्क से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है. राज्य की कुल 1013 अदालतों में 25 लाख मामले लंबित हैं. तीन जज का दायित्व एक जज निभा रहे है. ऐसे में जजों की समस्या भी समझनी होगी. वे रविवार को आसनसोल महकमा कोर्ट परिसर में रविवार को पश्चिम बर्दवान के जिला व सत्र न्यायालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. राज्य के श्रम, विधि, न्याय और पीएचई विभाग के मंत्री मलय घटक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव बनर्जी, न्यायाधीश सव्यसाची भट्टाचार्य, बर्दवान जिला व सत्र न्यायालय की न्यायाधीश केडी भूटिया ने उनके साथ उद्घाटन किया. सुश्री भूटिया को जिला न्यायाधीश का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया.

जिलाशासक शशांक सेठी, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीना, आसनसोल महकमा अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप चक्रबर्ती, न्यायिक दंडाधिकारी सौरव राय, सुजाता मण्डल, नीलांजना बनर्जी, नवनीता चटर्जी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रभारी स्वराज चटर्जी, तपन चटर्जी, गुरुदास चटर्जी, अभिजीत रे, पश्चिम बर्दवान जिला परिषद के अध्यक्ष विश्वनाथ बाऊरी, आसनसोल सदर के महकमा शासक प्रलय रायचौधरी, आसनसोल रेल मंडल के वरीय सुरक्षा आयुक्त डॉ एएन झा, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक, मंत्री श्री घटक की पत्नी सह अधिवक्ता सुदेशना घटक, आसनसोल बार एसोसिएसन के अध्यक्ष प्रणव राय, सचिव बाणी कुमार मंडल सहित एसोसिएसन के सदस्य, इलाके के समाजसेवी आदि उपस्थित थे.

मुख्य न्यायधीश श्री भट्टाचार्य ने कहा कि सात अप्रैल, 2017 को बर्दवान जिला को पुनर्गठित कर पश्चिम बर्दवान प्रशासनिक जिला बना. उस दौरान ढांचागत सुविधा न होने के कारण जिला व सत्र न्यायालय नहीं बना था. तत्काल सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को बर्दवान की जिला न्यायधीश केडी भूटिया यहां का कार्य संभालेंगी. शीघ्र ही जिला जज की नियुक्ति हो जायेगी. एक माह के अंदर ही चाइल्ड फ्रेंडली पोक्सो कोर्ट के लिए भी अधिसूचना जारी हो जायेगी.

नये जिला के लोगों को अब एंटीसिपेटरी बेल, बेल पिटीशन के लिए अब 104 किलोमीटर दूर बर्दवान नहीं जाना होगा. केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार एसीएमएस नॉर्म्स के आधार पर राज्य में 1773 अतिरिक्त अदालत की जरूरत है. जिसे पूरा करने का भी कार्य चल रहा है. उन्होंने आसनसोल से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को ताजा किया.

मंत्री श्री घटक ने कहा कि वकीलों के लिए पीएफ, ग्रेटयूएटी की कोई सुविधा नहीं है. वर्ष 2011 में तृणमूल सरकार आने के बाद इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट वेलफेयर कॉरपोरेशन फंड का गठन किया गया.

इस फंड का उपयोग 60 वर्ष पार कर चुके वकीलों को आपातकालीन स्थिति में आर्थिक मदद के लिए किया जाता है. न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है. अगले सप्ताह राजारहाट कोलकाता में उच्च न्यायालय के नये भवन का शिलान्यास होगा. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सव्यसाची भट्टाचार्य ने कहा आसनसोल के लिए यह ऐतिहासिक पल है. यहां सभी को आपसी मेल मिलाप के जरिये वेहतर माहौल बनाना है. 16 थाना क्षेत्र अंतर्गत जिले में आठ प्रखण्ड, दो नगरनिगम को लेकर यह जिला न्यायालय अपना कार्य करेगी.

इसके पहले आसनसोल कोर्ट की सात नंबर दंडाधिकारी नवनीता चटर्जी ने रवींद्र संगीत प्रस्तुत किया तथा बुद्धदेव प्रमाणिक ने तबले पर संगत की. बार एसोशिएशन के अध्यक्ष प्रणव दत्ता ने स्वागत किया. सचिव वाणी कुमार मंडल ने धन्यवाद दिया.