सांकतोडिया : ईसीएल में कार्यरत ऑफिसरों का थर्ड पीआरसी की तर्ज पर वेतन बढ़ोतरी को कोल मंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी है. कोल ऑफिसरों ने पहले ओएनजीसी की तर्ज पर वेतन बढ़ाने की मांग रखी थी, पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने इनकार कर दिया. अब कोल इंडिया नए वेतनमान का भुगतान करने सभी कंपनियों को सर्कुलर जारी करेगा, इसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी.
ईसीएल समेत एनटीपीसी, रेलवे व अन्य सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों का नया वेतनमान जनवरी, 2017 से लंबित है. केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने अधिकारियों के वेतनमान निर्धारण के लिए न्यायमूर्ति सतीशचंद्र की अध्यक्षता में जुगल महापात्रा, मनोज पंडा तथा शैलेंद्र पाल सिंह के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के सचिव को पदेन सदस्य, मेंबर सेक्रेटरी के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की कमेटीबनाई थी.
कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बोर्ड ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट के अधिकारियों का पुनरीक्षित वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया. कोयला अधिकारियों के वेतनमान में 15 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था.
इसका विरोध करते हुए अधिकारियों ने ओएनजीसी स्केल पर बेसिक करने का प्रस्ताव कोल इंडिया बोर्ड के पास भेजा था, जिसमें ई-वन से लेकर ई-फाइव तक की बेसिक को ठीक करने का प्रस्ताव था.
इस मांग को खारिज करते हुए प्रबंधन ने कहा कि कोल इंडिया बोर्ड की ओर से जो तय किया गया वेतनमान है, वही लागू किया जायेगा. इस पर कोल मंत्रालय ने भी अपनी सहमति जता दी है. कोल इंडिया अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में इस प्रस्ताव को रखकर मंजूरी लेगा, इसके बाद ईसीएल समेत सभी कंपनियों को सर्कुलर जारी कर भुगतान करनेकहा जायेगा.
