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WB News : पशु संसाधन मंत्री ने किया दावा, 2024 में अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर हाे जाएगा बंगाल

मंत्री ने सदन को बताया कि आगमी वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने कुल 1581.77 करोड़ अंडा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जबकि राज्य में सालाना 1440 करोड़ अंडों की जरूरत हैं. यानी अगले साल राज्य अपने मांग को पूरा कर लेगा.

पश्चिम बंगाल में अंडा उत्पादन (egg production) बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. फिलहाल राज्य में अंडा उत्पादन की वृद्धि दर 20.1 फीसदी है, जो देश के अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक हैं. अंडा उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल देश में चौथे स्थान पर हैं. यह जानकारी राज्य के पशु संसाधन विकास मंत्री स्वपन देवनाथ ने विधानसभा के प्रश्न-उत्तर काल में भाजपा विधायक द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में दी. मंत्री ने बताया कि राज्य में सालाना 1440 करोड़ अंडों की जरूरत हैं. ऐसे में वित्त वर्ष 2024 में राज्य अपनी मांग के अनुसार अंडा उत्पादन करने में सक्षम हो जायेगा.


मांस उत्पादन के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल का ग्राफ अच्छा

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लगातार प्रयास से मांस उत्पादन के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल का ग्राफ अच्छा है. इस मामले में राज्य, देश में दूसरे स्थान पर हैं. मांस उत्पादन की वृद्धि दर 11.9 फीसदी है. वित्त वर्ष 2022-23 में असंगठित क्षेत्र में 708.11 करोड़ और संगठित क्षेत्र (निजी उद्यमिता) में कुल 658.59 करोड़ उत्पादन रहा. पश्चिम बंगाल पशुधन विकास निगम (डब्ल्यूबीएलडीसी) विभाग के पोल्ट्री फार्म में कुल 8.70 करोड़ अंडा का उत्पादन किया गया. यानी पिछले वित्त वर्ष में कुल 1375.4 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ है.

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राज्य सरकार ने कुल 1581.77 करोड़ अंडा उत्पादन का लक्ष्य रखा

मंत्री ने सदन को बताया कि आगमी वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने कुल 1581.77 करोड़ अंडा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जबकि राज्य में सालाना 1440 करोड़ अंडों की जरूरत हैं. यानी अगले साल राज्य अपने मांग को पूरा कर लेगा. विधान सभा में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने विस्तार से बताया कि राज्य में लघु, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए क्या उपाय किये गये हैं. इस संदर्भ में मंत्री ने भविष्यनिधि क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये का लोन देने की योजना का जिक्र किया. हालांकि, सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि बैंकों को ऋण देने के लिए 1 लाख 10 हजार प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन वास्तव में केवल 18 हजार को ही मंजूरी दी गई. कुल वितरित ऋण 351 करोड़ है.

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