पीपीपी मॉडल के तहत 50 हजार मकान बनायेगी राज्य सरकार

कोलकाता: लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासन व स्वास्थ्य बीमा सेवा शुरू करने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर सोमवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी.

सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को जमीन, आवासन के लिए ऋण व स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी गयी. इस संबंध में राज्य के आइटी मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को अब घर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर मुफ्त में जमीन दिया जायेगा और साथ ही घर बनाने के लिए लोन भी दिया जायेगा.

इसके अलावा राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत आवासन बनाने की भी योजना बनायी है. पीपीपी मॉडल के तहत करीब 50 हजार मकान बनाये जायेंगे, इसमें से 30 हजार लोक निर्माण विभाग व 20 हजार आवासन विभाग की ओर से बनाये जायेंगे. राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सिलीगुड़ी, कल्याणी, दुर्गापुर व राजरहाट में घर बनाने के लिए जमीन व आवासीय योजनाएं बनाने का फैसला किया है.

इसके लिए राज्य सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट इंप्लायज हाउसिंग लोन स्कीम का फिर से पुनर्विकास कर ‘आकांक्षा ’ योजना के नाम पर करने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये आवंटित किया है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लाख रुपये का कैश लेस सुविधा वाला मेडिक्लेम सेवा प्रदान करने की घोषणा की थी.

सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू स्वास्थ्य बीमा की योजना को वर्ष 2015 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कई प्रख्यात हॉस्पिटलों के साथ समझौता किया है, जहां सरकारी कर्मचारी एक लाख रुपये तक कैश लेस सुविधा के तहत अपना इलाज करा सकते हैं.