कोलकाता: प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉ मानस रंजन भुईंया ने महानगर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाल की मिट्टी ने कभी भी जात-पात व सांप्रदायिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया है. नरेंद्र मोदी व अमित शाह की कोशिश को भी राज्य की जनता नकार देगी.
राज्य में भाजपा के उदय के पीछे दुर्भाग्यवश राज्य की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस है. डॉ भुईंया ने कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कहीं. हालांकि डॉ भुइंया ने भाजपा, तृणमूल व माकपा पर संवाददाता सम्मेलन में जम कर निशाना साधा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की जगह प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन किये जाने का राजनीतिक हलकों में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के समानांतर मोरचा खोलना माना जा रहा है. उल्लेखनीय है कि डॉ भुईंया व पूर्व अध्यक्ष सोमेन मित्र ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मिल कर कांग्रेस विधायकों के तृणमूल कांग्रेस में प्लायन पर चिंता जाहिर की थी व नेतृत्व से आग्रह किया था कि वह इस पर विचार करे.
गौरतलब है कि डॉ भुईंया के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते वर्ष 2011 में विधानसभा चुनाव हुए थे. उस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता हुआ था और कांग्रेस के 42 विधायक जीते थे. लेकिन अब तक इनमें से आठ विधायक कांग्रेस छोड़ कर तृणमूल में चले गये हैं. इस संबंध में पूछे जाने पर डॉ भुईंया ने कहा कि उन्हें मीडिया के लोगों से काफी दिनों से मिलने की इच्छा थी. इस कारण ही उन्होंने कोलकाता प्रेस क्लब को संवाददाता सम्मेलन के लिए चुना. वह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी संवाददाता सम्मेलन कर सकते थे. इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाया जाये. उन्होंने आशा जतायी कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस खुद की रक्षा कर पायेगी और वह कांग्रेस की त्रुटि को दूर कर पायेंगे. इसके साथ ही उन्होंने राज्य में भाजपा के प्रवेश के लिए माकपा व तृणमूल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब यह समय आ गया है कि समस्त राजनीतिक दल जो कांग्रेस विरोध को एजेंडा बनाये हुए थे. अब पाप का प्रायश्चित करें.
सारधा मामले में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे
सारधा चिटफंड मामले पर टिप्पणी करते हुए डॉ भुईंया ने कहा कि इस मामले की सीबीआइ जांच कर रही है. इस संबंध में जितने कम विचार आयें, अच्छा होगा. सीबीआइ को मामले की जांच करने देनी चाहिए. राज्य सरकार द्वारा विरोध के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह जांच हो रही है, लेकिन अब जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है. सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए.
