जमीन देनेवालों को पुनर्वासन देने में जुटी राज्य सरकार

कोलकाता: वाममोरचा कार्यकाल के दौरान 2009 में सिलीगुड़ी के कावाखाली में सिलीगुड़ी जलपाइगुड़ी विकास प्राधिकरण (एसजेडीए) ने सैटेलाइट टाउनशीप बनाने के लिए करीब 302 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था, इसके बाद एसजेडीए ने जमीन अधिग्रहण कर बंगाल यूनिटेक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट लिमिटेड को यहां आवासीय योजना के लिए यह जमीन दे दी थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद से कंपनी ने यहां योजना पर कुछ नहीं किया है.

अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने इस जमीनदाताओं को जमीन वापस करने का फैसला किया है और साथ ही 90 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया है. यह जानकारी सोमवार को उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने दी.

उन्होंने बताया कि 232 एकड़ जमीन में से 70 एकड़ जमीन पर वाममोरचा सरकार ने जमीन दाताओं को पुनर्वासन व्यवस्था के लिए जमीन लौटा दी है. अब नयी सरकार भी यहां के किसानों को उनकी जमीन वापस करने में जुट गयी है. उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद से नयी सरकार ने अब तक 25 एकड़ जमीन किसानों को वापस दे दी है और नये सिरे से और 11 एकड़ जमीन में उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी.

क्या है कि मामला : वाममोरचा सरकार ने यूनिटेक ग्रुप को 232 एकड़ जमीन दी थी और इसके एवज में कंपनी ने राज्य सरकार को पहली किश्त में 90 करोड़ रुपये दिये थे. दूसरे चरण में कंपनी राज्य सरकार को 63 करोड़ रुपये के और दो किश्त के रूप में कुल 126 करोड़ रुपये देनेवाली थी, लेकिन कंपनी ने यह राशि राज्य सरकार को नहीं दी. इसके बाद एसजेडीए के पूर्व चेयरमैन व तत्कालीन शहरी विकास मंत्री अशोक भट्टाचार्य ने इस समझौते को रद्द कर दिया और जमीन को पुन: अपने कब्जे में कर लिया.