शिक्षक नियुक्ति का फैसला रद्द, पैसे लौटा रहा है निगम

कोलकाता: वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे कोलकाता नगर निगम ने शिक्षक नियुक्ति का फैसला रद्द कर दिया है. वर्ष 2012 के अंत में निगम के शिक्षा विभाग ने अपने प्राथमिक स्कूलों के लिए 631 शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया था. उस समय शिक्षा विभाग की मेयर परिषद सदस्य डॉ शशि पांजा थीं.

इस फैसले के अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, उर्दू एवं अंगरेजी माध्यम स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना था. इसके लिए नियमानुसार विज्ञापन भी दिया गया था. शिक्षकों की नियुक्ति म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन द्वारा किया जाना था. लगभग एक लाख लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया था. नियमानुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को परीक्षा फीस के लिए 75 रुपया देना था, जबकि आम वर्ग के लिए फीस की रकम 250 रुपये निर्धारित की गयी थी. निगम के शिक्षक पद की नियुक्ति के इच्छुक लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के द्वारा फीस की अदायगी की थी.

लेकिन, 2013 के अंत में म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन ने शिक्षक नियुक्ति की इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया. नियुक्ति का फैसला रद्द होने के साथ ही निगम ने परीक्षार्थियों के पैसे वापस करना शुरू कर दिया है. जनवरी से यह प्रक्रिया आरंभ हुई है. इसके अंतर्गत आम वर्ग के परीक्षार्थियों को 250 के स्थान पर 200 रुपये एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों को 75 के स्थान पर 50 रुपये लौटाये जा रहे है. डाक विभाग द्वारा सभी परीक्षार्थियों को पैसे उनके घर पर डाक से भेजे जा रहे हैं.

शिक्षा विभाग की वर्तमान मेयर परिषद सदस्य मिताली बनर्जी ने बताया कि वर्तमान में निगम के स्कूलों में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है. जरूरत के अनुसार शिक्षक हमारे पास मौजूद हैं. इसलिए हम लोगों ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया है. भविष्य में जरूरत पड़ने पर नियुक्ति प्रक्रिया जरूर की जायेगी. उधर, जरूरत के अनुसार शिक्षक होने के बावजूद आखिर नये शिक्षक भर्ती करने का फैसला क्यों लिया गया था, इस बारे में पूछे जाने पर श्रीमती बनर्जी ने कहा कि उस समय इस विभाग की जिम्मेदारी उनके हाथ में नहीं थी, इसलिए इसका जवाब वह नहीं दे सकती है.