योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी के छह जिलों में होंगे अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट, जानें क्या-क्या होगा खास

UP News: सरकार 6 जिलों में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरु कर दिया है. इसके लिए व्यवस्थित खाका तैयार किया जा चुका है.

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी व सुगम बनाने की दिशा में अहम पहल की है. सरकार 6 जिलों में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरु कर दिया है, जिसमें शामली, औरैया, हाथरस, महोबा, अमेठी और चंदौली जिले शामिल हैं. सरकार की तरफ से इस संबंध में व्यवस्थित खाका तैयार कर लिया गया है. परियोजना के अंतर्गत इन छह जिलों में कुल 195 न्यायालयों का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 1346 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को आगामी 18 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

मिलेंगी ये सुविधाएं

नए इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक ही स्थान पर मुख्य न्यायालय भवन, वकीलों के चैंबर, फैसिलिटी सेंटर, न्यायाधीशों और कर्मचारियों के आवास, खेल सुविधाएं और पार्किंग जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. इसके अलावा, परिसर में CCTV निगरानी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी. सबसे ज्यादा हाथरस में 44, महोबा, औरैया और चंदौली में 37-37, शामली 23 और अमेठी में 17 कोर्ट का निर्माण किया जाएगा.

इतने मंजिल की होगी इमारत

हर जिले में बनाए जा रहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स की संरचना इस प्रकार होगी:-

• शामली में कोर्ट बिल्डिंग बेसमेंट, ग्राउंड और चार मंजिला होगी.
• औरैया में पांच मंजिला न्यायालय और सात मंजिला वकील चैंबर बनेगा.
• हाथरस में छह मंजिला कोर्ट बिल्डिंग और आठ मंजिला वकील चैंबर का निर्माण होगा.

कुल इतने रुपए होंगे खर्च

इन तीन जिलों में लगभग 692 करोड़ रुपये की लागत से यह निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा. अमेठी और चंदौली में भी इसी तरह के न्यायिक परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 654 करोड़ रुपये होगी. इन परिसरों में न्यायिक कार्यों के साथ-साथ कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े.