UP बोर्ड के 13 हजार विद्यालयों ने पोर्टल पर दर्ज नहीं की जरुरी जानकारी, परीक्षा केंद्र 2027 निर्धारण में उत्पन्न होगी चुनौती

UP Board Exam 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रक्रिया में बड़ी चुनौती का सामना किया है. प्रदेश के 13,000 से अधिक विद्यालयों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक आधारभूत जानकारी अपलोड नहीं की है, जिससे परीक्षा केंद्रों की प्रक्रिया बाधित हो सकती है.

UP Board Exam 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज (UPMSP) द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्ष 2027 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया में बाधा आती दिख रही है. परिषद के पोर्टल पर विद्यालयों द्वारा आधारभूत (इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी) जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी प्रदेश के 13,000 से अधिक विद्यालयों ने डेटा अपलोड नहीं किया है. पोर्टल पर केवल 15,291 विद्यालयों का विवरण ही दर्ज हो सका है.

समीक्षा बैठक में सचिव ने व्यक्त की थी चिंता

पांच दिन पूर्व हुई समीक्षा बैठक के दौरान यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने पाया था कि प्रदेश के कुल 28,834 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से लगभग 25,000 विद्यालयों ने पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज नहीं कराई थीं. इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने जिलों के विद्यालयों से शीघ्र अति शीघ्र आधारभूत डेटा अपलोड कराना सुनिश्चित करें.

भौतिक संसाधनों का ब्यौरा देना था अनिवार्य

शिक्षा बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, विद्यालयों को अपने भौतिक संसाधनों, जैसे-कमरों की संख्या, फर्नीचर, पेयजल, बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमरे और अन्य अवस्थापना सुविधाओं का पूर्ण ब्यौरा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना था.

01 जुलाई: बोर्ड सचिव द्वारा पहली बार निर्देश जारी किए गए. 15 जुलाई: समीक्षा के दौरान केवल 3236 विद्यालयों ने डेटा अपलोड किया था. 20 जुलाई: असंतोष व्यक्त करते हुए सचिव ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई तय की थी.

समयावधि में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

20 जुलाई की देर रात तक पोर्टल खुला होने के कारण आंकड़ों में आंशिक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, परंतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर जानकारी न देने वाले विद्यालयों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई तय है। बोर्ड प्रशासन ऐसे सभी दोषी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगेगा.