योगी कैबिनेट ने 18 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी, 50 हजार छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, 3 अगस्त से विधानसभा सत्र

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसके तहत 50 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी और महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे. वहीं, दो नए एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी मिली है.

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे और परिवहन से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी. बैठक के बाद सरकार ने छात्राओं को स्कूटी वितरण, महिला छात्रावास और कार्यकारी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया. इसके अलावा नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई. साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का भी एलान कर दिया गया.

50 हजार छात्राओं को मिलेगी स्कूटी

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदेश के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान की टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी. इस योजना का लाभ उन परिवारों की छात्राओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है. सरकार लगभग 50 हजार छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराएगी. स्कूटी के साथ हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और पांच लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा.

महिलाओं के लिए हॉस्टल की भी सौगात

कैबिनेट ने वाराणसी स्थित बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाला छात्रावास बनाने को मंजूरी दी है. वहीं, कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाले हॉस्टल के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है.

दो अहम एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को हरी झंडी

बैठक में प्रदेश की सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 330 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को स्वीकृति दी गई है. यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली लिंक परियोजना और ईपीसी मोड पर विकासकर्ता चयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख भी तय कर दी है. विधानसभा का सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा और चार दिनों तक चलेगा. इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी और वित्तीय कार्यों को सदन के पटल पर रखेगी.