लखनऊ: यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लैक आउट हो गया है तो राजधानी लखनऊ सहित शहरी क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति चरमरा गई है. बिजली संकट पैदा होने से औद्योगिक क्षेत्रों में भी दिक्कतें आ रही हैं. फैक्ट्रियों के बंद होने की सूचना भी मिल रही है. इस बीच ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने हड़ताल पर जाने वाले 250 से अधिक संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है.
हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी
उन्होंने कहा है कि आपूर्ति में बाधा डालने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट भी बिजली विभाग के कर्मचारी नेताओं को लेकर सख्त हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट का कहना है कि यह हड़ताल आदेश का उल्लंघन है. कोर्ट का पुराना आदेश है-विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए. सीजेएम लखनऊ को वारंट तामील कराने का दिया आदेश. हाईकोर्ट ने 20 मार्च को कर्मचारी नेताओं को तलब किया है.
संघर्ष समिति ने कहा 1850 मेगावाट उत्पादन प्रभावित
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने दावा किया है कि हड़ताल के कार उत्पादन निगम की 1030 मेगावाट क्षमता की पांच इकाइयां ठप हो गई हैं. प्रदेश में कुल 1850 मेगावाट उत्पादन प्रभावित हुआ है. पारेषण की कई लाइन भी बंद हैं. इससे बड़े पैमाने पर 33/11 केवी उपकेंद्रों से आपूर्ति बाधित हो गयी है. उन्होंने हड़ताल सफल होने का दावा किया है. साथ ही कहा है कि विद्युत कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल पर हैं. तोड़फोड़ के आरोप गलत हैं.
ऊर्जा मंत्री ने कहा बातचीत के रास्ते खुले
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर कहा कि बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए हैं. जो कर्मचारी अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन्हें कोई न रोके इसका ध्यान जनप्रतिनिधियों को रखना होगा. उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रिड से जुड़े कार्यालय में बृहस्पतिवार रात 11 बजे के बाद सिस्टम ठप करने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अराजकता फैलाने वालों की पहचान की जाएगी. बिजली फीडर बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
450 से अधिक के खिलाफ कार्रवाई
बिजली विभाग ने अब तक सैकड़ों कर्मचारियों पर कार्रवाई की है. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 240 कर्मचारी बर्खास्त किये गये हैं. दक्षिणांचल के 38, मध्यांचल में 110, पश्चिमांचल में 60 संविदाकर्मी हटाए गये हैं. पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने कार्य न करने वालों पर तत्काल एफआईआर कराने के लिये कहा है.
