लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब गांवों को 18 घंटे तथा जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया ‘‘यह पहली गर्मी होगी जब गांवों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली आएगी.’ उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी ऐसे रोस्टर जारी किये थे. मगर यह रोस्टर मात्र किताबों तक या शक्ति भवन (विद्युत विभाग मुख्यालय) तक ही सीमित रहता था.
पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली आपूर्ति को लेकर हाल में किये गये ट्वीट का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा ‘‘हमारा कहना है कि आपके (अखिलेश) आदेश मुख्यमंत्री आवास और वीआईपी इलाकों तक ही सीमित थे. जनता तक इनका क्रियान्वयन नहीं होता था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया है कि इस सरकार की नजर में गांव में रहने वाले गरीब लोग वीआईपी हैं.’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने सुनिश्चित किया कि रोस्टर का क्रियान्वयन हो. अगर कोताही हुई तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. बिजली आपूर्ति के मामले में हमेशा से ग्रामीण आंचल की उपेक्षा होती थी. प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिये प्रदेश सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं. हम अक्तूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने के लिये युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं.’
शर्मा ने बताया कि अब किसानों के नलकूपों से सम्बन्धित बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर 72 घंटे के बजाय 48 घंटे में बदले जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटों में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा. उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी जिक्र किया है कि उर्जा विभाग के लोग अब गांवों में दिखने चाहिये। खेतों पर घूमते हुए दिखने चाहिये.
* 15 जून तक दुरुस्त होंगी सड़कें
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 15 जून तक 85, 943 किलोमीटर सड़कों को युद्धस्तर पर दुरुस्त किया जाएगा. इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश राजमार्ग शामिल हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि यदि मरम्मत की गयी सड़कें मानसून में क्षतिग्रस्त पायी गयीं तो अधिकारियों को दंडित किया जाएगा.
योगी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उक्त मुद्दा उठा. कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, ‘‘राज्य में दो लाख 25 हजार 825 किलोमीटर लंबी सड़कों का सर्वे किया गया था.’ कैबिनेट ने नेपाल सीमा से लगे सात जिलों के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी. प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) परीक्षा (2013 बैच) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को छूट दी गयी है. अब वे परीक्षा में दो बार बैठ सकते हैं. सिंह ने बताया कि इससे लगभग 40 हजार अभ्यर्थियों को लाभ होगा. मुख्यमंत्री ने गर्मियों में पेयजल सुविधाओं की निगरानी का निर्देश संबद्ध विभागों को दिया है.
