उत्तर प्रदेश में 2.15 करोड़ किसानों का कर्ज माफ, जानें योगी कैबिनेट के अन्य नौ बड़े फैसले

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में मंगलवार शाम को हुई पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के फसली ऋण माफी के फैसले पर मुहर लगा दी गयी. इसके तहत छोटे और मझोले किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ कर दिया गया है. 2.15 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

इस पर सरकार 30 हजार 729 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके अलावा सात लाख किसानों का 5630 करोड़ एनपीए भी माफ किया गया है. यानी किसानों को कुल 36395 करोड़ रुपये की सौगात दी गयी है. इसके लिए पैसा सरकार किसान राहत बॉन्ड जरिये जुटायेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य के किसानों के हित में ये बड़ा फैसला किया गया, जो विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रमुख मुद्दा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी सभा में जनता को भरोसा दिलाया था कि प्रदेश का सांसद होने के नाते वे किसानों का कर्ज माफ करवायेंगे.

सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर सरकार ने नौ फैसले किये हैं. इसमें किसानों से 80 मैट्रिक टन गेहूं खरीद का फैसला भी शामिल है. कोचिंग चलानेवाले शिक्षकों पर केस: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के तहत चेतावनी दी कि नकल माफिया से सख्ती से निबटा जायेगा. साथ ही कोचिंग चलानेवाले शिक्षकों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज होगी. उन्होंने कहा कि नकल पर हर हाल में रोक लगेगी. दागी केंद्रों को चिह्नित कर उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने के साथ उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होगी. नकल माफिया से निबटने के लिए सरकार सभी प्रभावी कदम उठायेगी. योगी ने निजी स्कूल कॉलेजों की फीस पर मनमानी वसूली पर रोक लगाने के लिए एक नियमावली बनाने के निर्देश भी दिया. बालिकाओं के वास्ते रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम और योग शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य किया.

अवैध बूचड़खाने बंद : कैबिनेट में प्रस्ताव पास.16 दिनों के भीतर 26 अवैध बूचड़खाने बंद कराये गये. अवैध बूचड़खाने अब नहीं चलेंगे. लाइसेंस रिन्यू किये जाते रहेंगे.

एंटी रोमियो स्क्वॉड : एंटी रोमियो स्क्वॉड को कानूनी जामा पहनाया गया. इसकी प्रमाणिकता और अधिक हो, किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो और दोषी को सजा मिले इसके लिए जरूरी प्रारूप को मंजूरी दी गयी. पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रेमी युगल को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाये.

निवेश व रोजगार बढ़ेगा : यूपी में पूंजी निवेश बढ़े, उद्योग आएं, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए नयी उद्योग नीति बनेगी. पांच सदस्यीय कमेटी बनेगी, जो गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की स्टडी करेगी.

आधार से गेहूं खरीद : प्रदेश में पांच हजार गेहूं खरीद केंद्र बनेंगे. आधार के जरिये खरीदारी होगी और पैसा सीधा किसान के खाते में जायेगा. किसानों से सीधे गेहूं खरीदा जायेगा.

अवैध खनन पर बैन : अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उपाय सुझाने के लिए मंत्री समूह बनाया गया है, समूह एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगा.

अन्य फैसले : गाजीपुर में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा. किसानों को आलू की फसल का उचित मूल्य के वास्ते कमेटी बनी.