लखनऊ : उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले को ‘राजनीतिक साजिश’ बताने वाले बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि किसी राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का बयान जांच में अविश्वास पैदा करता है. उच्चतम न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की पीडित के पिता की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और आजम खान को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या प्रशासनिक स्तर पर बैठा या सरकार के अहम ओहदे पर बैठा व्यक्ति ये कह सकता है कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक साजिश के तहत होती हैं? जबकि घटना से व्यक्ति का कोई लेना-देना ना हो. क्या राज्य सरकार और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेदारी वाला शख्स ऐसे बयानों की अनुमति दे सकता है जिसका असर पीड़िता पर पड़ेगा और वो निष्पक्ष जांच में अपना विश्वास खो देगी. क्या ये संविधान द्वारा दिए गए बोलने के अधिकार की सीमा को पार करना नहीं है.
आजम खान के बयान और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने आजम खान के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील फली नरीमन को एमिक्स क्यूरी बनाया है. पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पीड़ित मां-बेटी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ ही अपनी निगरानी में सीबीआई जांच कराए. साथ ही परिवार की सुरक्षा और नाबालिग पीड़िता की शिक्षा आदि का इंतजाम करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए.
क्या कहा था आजम खां ने
आजम खां ने इसी महीनें कहा था कि बुलंदशहर हाईवे पर 29 जुलाई की रात मां तथा बेटी के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के पीछे राजनैतिक साजिश हो सकती है. आजम ने कहा कि हमें इस बात की जरुर जांच करनी चाहिए की कहीं यह मामला किसी राजनैतिक साजिश से प्रेरित होकर सरकार को बदनाम करने के लिए तो नहीं है. सत्ता की लोभी कई पार्टियां किसी भी हद तक गिर सकती हैं. नगर विकास मंत्री आजम खां ने कहा बुलंदशहर की घटना के लिए पुलिस अफसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई सही है, लेकिन सरकार को विरोधियों पर भी नजर रखनी होगी. विरोधी सपा सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. कैबिनेट मंत्री ने कहा पुलिस एवं प्रशासन का इकबाल ऐसा होना चाहिए कि अपराधियों में डर और जनता में निडरता हो.
