योगी करेंगे, आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्ति, लॉबिंग तेज

।।हरीश तिवारी ।।

लखनऊ : सत्ता में आने के डेढ़ साल के बाद अब राज्य सरकार के निगम और आयोगों में खाली पड़े अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों में नियुक्ति शुरू होने का सिलसिला शुरू हो गया है. भाजपा नेता इसकी उम्मीद अरसे से लगाए हुए थे. लेकिन योगी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया. अब लोकसभा चुनाव करीब आते ही योगी सरकार ने इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

असल में पिछले साल से ही भाजपा के नेता खाली पड़े निगमों और प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पदों में नियुक्त होने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया. क्योंकि इन पदों के लिए संघ समेत कई संगठनों के बड़े पदाधिकारियों का भी अपने खास को बैठाने का दबाव था. अब भाजपा सरकार ने लंबे इंतजार के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और करीबियों को समाहित करने का सिलसिला शुरू कर दिया है. अभी तो सरकार ने महज तीन आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त किया. जबकि करीब 20 निगम और 40 से ज्यादा आयोग और प्राधिकरण हैं. जिनमें नियुक्ति होनी है.

प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर असंतोष था. वे मांग कर रहे थे कि उन्हें आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के पदों पर मनोनीत किया जाए. संगठन से तालमेल के बाद प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद के विशेष गुप्ता को राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग का अध्यक्ष और नोएडा की रहने वाली पूर्व भाजपा विधायक विमला बाथम को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है. लखनऊ की सुषमा सिंह और गोरखपुर की अंजू चौधरी को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है. अंजू चौधरी गोरखपुर की पूर्व मेयर रही हैं.

वहीं राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग में लखनऊ की डा. शुचिता चतुर्वेदी, वाराणसी के डा. राजीव कुमार श्रीवास्तव, आगरा की डा. साक्षी बैजल, लखीमपुर की प्रीति वर्मा, आगरा की बेबी रानी मौर्य और इलाहाबाद की नीता साहू को सदस्य बनाया गया है. प्रदेश सरकार ने कृषक समृद्धि आयोग में झांसी के श्याम बिहारी गुप्ता को सदस्य बनाया है. यह आयोग किसानों के लिए बनाया गया है . इसे कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के कामों को लाभकारी और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए गठित किया गया है. जबकि राष्ट्रीय सिख संगत (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आनुषंगिक संगठन) के अध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नामित किया गया है.