UP News: लखनऊ की सेहत खराब कर रहे उद्योग होंगे बंद, इन लोगों को दी गई चेतावनी, इस तरह होगी निगरानी…

Lucknow: राजधानी लखनऊ में ठंड बढ़ने के साथ हवा की सेहत भी खराब हो रही है. शहर में कई स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार खतरनाक स्थिति में है. हवा में प्रदूषण की वजह से शहर में धुंध की समस्या बढ़ गई है. ऐसे में अब शहर की सेहत सुधारने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. प्रदूषण फैला रहे उद्योगों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया जाएगा. इस संबंध में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों की होगी निगरानी

राजधानी में कई ऐसे इलाकों पर भी फोकस किया गया है, जहां प्रदूषण को लेकर हालात खराब हैं और संबंधित लोग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. इनमें लालबाग ऑटो मार्केट और तालकटोरा क्षेत्र प्रमुख रूप से हैं. ऐसे में यहां के कारोबारियों को प्रदूषण को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई. अगर वह मानकों का पालन नहीं करते हैं और प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

औचक निरीक्षण कर होगी जांच

शहर की हवा खराब कर प्रदूषण फैलाने वाले इलाकों में अफसरों की टीम अब औचक निरीक्षण करेगी. इस दौरान मौके पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. लालबाग में वाहनों की सर्विस, मरम्मत करने वालों को चेतावनी दी गई कि वह प्रदूषण नहीं फैलाएं. मौके पर धुआं फैलता या कूड़ा जलाया मिला तो कठोर कार्रवाई होगी. नगर निगम के पर्यावरण अभियंता स्वयं औचक निरीक्षण कर देखेंगे कि यहां पर सुधार हुआ है या नहीं.

हॉट स्पॉट चिह्नित कर होगी कार्रवाई

राजधानी के अन्य हॉट स्पॉट चिह्नित कर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही निर्माण सामग्री ढुलाई में प्रयोग हो रहे वाहनों को ढकने का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा. वहीं कृषि अपशिष्ट और ठोस कचरे को खुले में जलाने पर लगी रोक हकीकत में नजर आए, इसके लिए भी जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए हैं.

बसों के प्रदूषण पर भी सख्ती

इसके साथ ही राजधानी में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम और अनुबंधित बसों पर भी अब नजर रखी जाएगी. कई बार इन बसों से धुआं निकलने की शिकायतें सामने आयी हैं. इसलिए अब राज्य सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिया गया है कि सरकारी और अनुबंधित बसों की जांच कर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जरूर देखा जाए. अगर कहीं कोई कमी मिलती है तो वह तुरंत कार्रवाई की जाए. इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय को भी रिपोर्ट देनी होगी.