लखनऊ से राजेन्द्र कुमार
सरकार की लोकलुभावन योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रदेश विधानसभा में 14856.14 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. इस अनुपूरक बजट में एक्सप्रेस वे और सड़कों के निर्माण के साथ ही साथ लोहिया गांव के विकास जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया है. विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री ने सदन में अनुपूरक बजट रखा. विपक्ष ने अखिलेश सरकार के इस अनुपूरक बजट को यूपी की जनता के साथ धोखा बताया है. बसपा विधायकों ने इस अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए सदन से वाकआउट किया.
इससे पहले सदन का सत्र शुरू होते ही बसपा ने सूबे की खराब कानून व्यवस्था और गन्ना किसानों को कम गन्ना मूल्य दिए जाने को लेकर सदन में अखिलेश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए हंगामा किया, तो विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया. सत्र के दोबारा शुरू होने पर दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तकरीबन 15 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. इस अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश सरकार द्वारा यूपी की जनता के साथ किया गया धोखा है.
स्वामी प्रसाद के मुताबिक अनुपूरक बजट में यूपी के संसदीय कार्यमंत्री आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय को 18 करोड़ और वहां लगाए जाने वाले पंडाल खर्च के लिए दो करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है. इसी प्रकार सपा प्रमुख के गांव सैफई में स्टेडियम निर्माण के लिए दस करोड़ तथा वहां के हवाई अड्डे के सौंदर्यीकरण की खातिर 17 करोड़ से अधिक धनराशि मांगी गई है. बसपा विधानमंडल दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री सरकारी धन से अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की मंशा को पूरा करने का प्रयास इस अनुपूरक बजट के जरिए कर रहे हैं. उनके इस कथन के बाद सभी बसपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया.
सदन से बाहर आकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 19 कालीदास मार्ग पर के बंगले (सपा मुख्यालय का कार्यालय) पर 1.20 करोड़ रुपए खर्च करने और यूपी पावर कॉर्पोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए 427 करोड़ रुपए दिए जाने के प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए. स्वामी प्रसाद मौर्य जब अनुपूरक बजट को लेकर मीडिया के लोगों से वार्ता कर रहे थे, उस समय सदन में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के विधायक प्रश्नकाल में हिस्सा ले रहे थे. प्रश्नकाल खत्म होने के तत्काल बाद सदन मंगलवाल तक के लिए स्थगित हो गया.
इन प्रमुख कामों में खर्च होगा अनुपूरक बजट :
लोहिया ग्रामीण आवास के लिए 670 करोड़.
ग्रामीण शौचालय के लिए 556 करोड़.
इंदिरा आवास के लिए 468 करोड़.
पावर कॉर्पोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए 427 करोड़.
खराब सड़कों को ठीक कराने के लिए 400 करोड़.
108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के लिए 228 करोड़.
विकास में पेयजल सीवेज के लिए 152 करोड़.
रामशरण दास ग्राम सड़क योजना के लिए 150 करोड़.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 127 करोड़.
लखनऊ-आगरा रिंगरोड के लिए 100 करोड़.
आदर्शनगर योजना के लिए 100 करोड़.
लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए 90 करोड़.
संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए 74 करोड़.
वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 62.50 करोड़.
पुलिस कंट्रोल रूम आधुनिकीकरण के लिए 53.67 करोड़.
पराग की मजबूती के लिए 51 करोड़.
सड़कों पर पुल बनाने के लिए 50 करोड.
स्टेट हाइवे चौड़ीकरण के लिए 50 करोड़.
जिला मुख्यालय को फोर लेन से जोड़ने के लिए 50 करोड़.
रूरल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए 50 करोड़.
फिरोजाबाद नगर विकास के लिए 35 करोड.
हथकरघा निगम के लिए 30 करोड़.
संगम में एलीवेटेड रोड के लिए 25 करोड़.
लखनऊ में सौंदर्यीकरण के लिए 25 करोड़.
मैनपुरी पक्षी विहार के लिए 25 करोड़.
लोक निर्माण विभाग में ऑफिस कार्य के लिए 20 करोड़.
20 नए आईटीआई खोलने के लिए 20 करोड़.
आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज को 20 करोड़.
मोहम्मद अली जौहर विवि के लिए 18 करोड़.
लोहिया गांवों में सोलर लाइट के लिए 18 करोड़.
राज्य संपत्ति विभाग के लिए 17 करोड़.
मुख्ययमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए 15 करोड़.
जौनपुर मेडिकल कॉलेज को 15 करोड.
बदायूं मेडिकल कॉलेज को 15 करोड़.
नए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 11 करोड़.
लोहिया इंस्टिट्यूट को गोमतीनगर को 10 करोड़ बजट.
सैफई में स्टेडियम निर्माण के लिए 10 करोड़.
सैफई में हवाई अड्डा सौंदर्यीकरण के लिए 17.29 लाख।
19 विक्रमादित्य बंगले के लिए 1.20 करोड़।
इटावा में लॉयन ब्रिडिंग सेंटर के लिए 5 करोड़।
जौहर विवि रामपुर पंडाल निर्माण के लिए 2 करोड़।
