Bhubaneswar News: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सोमवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से लोकसेवा भवन में भेंट की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री के साथ ओडिशा में सहकारिता क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.
राज्य की उपलब्धियों और सफलताओं से केंद्रीय मंत्री को कराया अवगत
इस बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में की गयी पहलों और प्रयासों पर विस्तार से बातचीत हुई. इसके साथ ही सहकारिता क्षेत्र में राज्य द्वारा प्राप्त उपलब्धियों और सफलताओं से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया. बैठक में मुख्यमंत्री ने सहकारिता राज्य मंत्री का ध्यान कई महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकर्षित किया, जिनमें पैक्स के ऋण चुकौती की समयसीमा को पांच वर्षों से बढ़ाकर 10 वर्ष करने, बरगढ़ और बलांगीर की चीनी मिलों को पुनः क्रियाशील बनाने, गोपालपुर में राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट केंद्र स्थापित करने, प्रत्येक जिले तथा उप-मंडल में कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस की स्थापना करने, कृषक उत्पादक संगठन की संख्या में वृद्धि करने और सभी नये प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे मुद्दे शामिल थे. उन्होंने इन सभी प्रस्तावों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग और समर्थन की अपेक्षा जतायी.
सहकारिता विकास के लिए केंद्र सरकार देगी हर प्रकार की सहायता
केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए उठाये गये कदमों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार विभिन्न राज्यों में सहकारिता विकास के लिए व्यापक उपाय कर रही है. कुछ राज्यों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी चुना गया है. उन्होंने सभी राज्यों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने की सलाह दी. साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि सहकारिता विकास के लिए ओडिशा सरकार को जो भी आवश्यक होगा, केंद्र सरकार हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी. बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा, सहकारिता सचिव राजेश प्रभाकर पाटिल, मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ, भारत सरकार के संयुक्त सचिव रमण कुमार, आनंद झा, ओएमफेड के प्रबंध निदेशक विजय अमृत कुलांगे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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