Bhubaneswar News: महिला एसएचजी को 10 लाख तक के ऋण पर नहीं देना होगा ब्याज, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

Bhubaneswar News: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही ब्याज मुक्त ऋण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है.

Bhubaneswar News: राज्य सरकार ने मंगलवार को महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही ब्याज मुक्त ऋण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है. इस फैसले के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाएं अब 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के ले सकेंगी.

योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 व आगे तक बढ़ाया गया

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, यह योजना पहले 31 मार्च 2025 तक लागू थी, लेकिन अब इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 और आगे के वर्षों तक के लिए भी जारी रखने की स्वीकृति दी गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य में अधिक महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा और लखपति दीदी जैसी सफल महिलाओं की संख्या बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा. इसके साथ ही यह योजना ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी योगदान देगी. सरकार के इस निर्णय से राज्य की महिला समूहों को हजारों महिलाओं को फायदा मिलेगा, जो अपने-अपने क्षेत्रों में छोटे-छोटे व्यवसाय चलाकर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं.

मुख्यमंत्री ने गृहरक्षी के 2,500 नये पदों के सृजन को दी मंजूरी

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने राज्य में गृहरक्षी के 2,500 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है. इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने स्वीकृति प्रदान की. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा यह जानकारी दी गयी है. राज्य में वर्तमान में गृहरक्षी के 17,675 पद मौजूद हैं. नये पदों के सृजन के बाद यह संख्या बढ़कर 20,175 हो गयी है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इससे पहले राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल में पदों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की थी. इसी क्रम में पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं में लगभग 12,000 नए पदों के सृजन की योजना भी बनायी गयी है. यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. गृहरक्षी बल राज्य पुलिस का एक अहम हिस्सा होते हैं, जो कानून व्यवस्था बनाये रखने, आपदा प्रबंधन और सामुदायिक सुरक्षा में सहायक भूमिका निभाते हैं. सरकार के इस निर्णय से न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे.