Rourkela News: मॉडिफाइड साइलेंसर से लोगों को करते थे खौफजदा, चार बाइक जब्त

Rourkela News: मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ राउरकेला पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है.

Rourkela News: मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बुलेट और हाइस्पीड बाइक से स्मार्ट सिटी को खौफजदा कर रहे वाहन चालकों पर राउरकेला पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है. चार बुलेट को पुलिस ने जब्त करने के साथ ही साइलेंसर खुलवा लिया. साथ ही उनपर जुर्माना भी ठोंका गया है. यह ना केवल एमवी नियमों की नाफरमानी है, बल्कि कई बार इससे सड़क पर बड़े हादसों की आशंका बन जाती है.

नियमों का पालन करने की दी हिदायत

दरअसल बुलेट से तेज रफ्तार में आते-जाते हुए अचानक पटाखे की तरह आवाज करते हैं, जिससे दूसरे वाहन चालक हड़बड़ा जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं. इसके खिलाफ कई नागरिक संगठनों ने भी पुलिस से सख्ती बरतने का निवेदन किया था. वहीं पुलिस इनपर लगातार नजरें बनाकर रखी हुई थी. अलग-अलग थानों को निर्देश जारी किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने ऐसे चार वाहनों की धरपकड़ की. जांच करने पर पता चला कि बुलेट के साइलेंसर अलग से लगाये गये थे, जो गोली चलने या पटाखे फूटने जैसी आवाज करते हैं. राउरकेला एसपी नीतेश वाधवानी ने कहा कि हर हाल में एमवी एक्ट का पालन करते हुए वाहन चलायें, वरना सख्त कार्रवाई की जायेगी.

चौबीस घंटे के अंदर बालू लदे 11 वाहनों को पुलिस ने पकड़ा

बालू की अवैध तस्करी के खिलाफ राउरकेला पुलिस का अभियान जारी है. पिछले चौबीस घंटे के अंदर 11 बालू लदे वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है. वहीं लगातार तस्करों पर पुलिस नजर बनाये हुए हैं. गौरतलब है कि बालू तस्करी और अवैध खनन के खिलाफ पुलिस के अभियान में अब तक दर्जनों वाहनों को जब्त करने के साथ ही तीन दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया जा चुका है. राउरकेला एसपी नीतेश वाधवानी ने स्पष्ट किया है कि बालू की अवैध तस्करी और खनन दोनों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निबटेगी. बालू घाटों पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है. साथ ही उन रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है, जहां से तस्कर बालू लेकर निकल जाते हैं.

राजस्व विभाग से अब खनन विभाग के अधीन है बालू

राज्य सरकार ने भी बालू की तस्करी रोकने के लिए उपाय तेज कर दिये हैं. जिसके तहत बालू को राजस्व विभाग से हटाकर खनन विभाग के अधीन कर दिया गया है. पहले राजस्व विभाग के अधीन बालू था, लेकिन लगातार हो रही अवैध तस्करी और खनन के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है. जिसके बाद से पुलिस लगातार तस्करों पर नजर बनाये हुए हैं.