बिना जुर्माना लें होल्डिंग टैक्स, वरना जड़ेंगे ताला

उन्होंने शहरवासियों को अपील करते हुए कहा कि एक सप्ताह तक होल्डिंग टैक्स जमा ना करें

23 वार्डों में दस हजार से अधिक हैं करदाता

चक्रधरपुर : बगैर फाइन होल्डिंग टैक्स से जमा करने की मांग को लेकर शनिवार को नगर पर्षद कार्यालय में पर्षद अध्यक्ष कृष्णादेव साह की अध्यक्षता में पार्षदों की बैठक हुई. बैठक में बताया गया कि इसपैरो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा था, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी.

31 मार्च के बाद से टैक्स जमा करने वालों से 2-5 हजार रुपये तक का फाइन लिया जा रहा है. इसका विरोध करते हुए अध्यक्ष श्री साह ने कहा कि पांच दिन के अंदर होल्डिंग टैक्स से फाइन हटाया जाये. ऐसा नहीं होने पर छठे दिन जन सुविधा केंद्र पर बेमियादी ताला बंद कर दी जायेगी. उन्होंने शहरवासियों को अपील करते हुए कहा कि एक सप्ताह तक होल्डिंग टैक्स जमा ना करें. श्री साह ने कहा कि होल्डिंग टैक्स से फाइन हटाने के साथ-साथ शहरवासियों को 15 दिनों का और समय दिया जाये.

बैठक के बाद अध्यक्ष श्री साह समेत सभी वार्ड पार्षदों ने जन सुविधा केंद्र पहुंच कर इसपैरो सॉफ्टवेयर कंपनी के चक्रधरपुर कार्यालय के इंचार्ज अर्ध्य विश्वास को एक सप्ताह तक टैक्स नहीं लेने को कहा और कंपनी के उच्च पदाधिकारियों से वार्ता कर पांच दिन के अंदर टैक्स से फाइन हटाने को कहा. इस दौरान अध्यक्ष श्री साह ने कहा कि टैक्स से फाइन हटाने व टैक्स जमा की तिथि बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा जायेगा. इस अवसर पर वार्ड पार्षद दिनेश कुमार जेना, लीला प्रसाद, प्रीति होरो, विनय बर्मन, अंजू देवी, करन महतो, विनोद महतो, मो अशरफ समेत काफी संख्या में वार्ड पार्षद व लोग उपस्थित थे.

चक्रधरपुर . नगर पर्षद ने दी सुविधा केंद्र में बेमियादी बंदी की चेतावनी दी

लगातार मिल रही शिकायत : अध्यक्ष

केडी साह के मुताबिक हर दिन लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. उनके मुताबिक मोबाइल में लगातार जुर्माना की राशि जमा करने का मैसेज आ रहा है. जुर्माना भी हजारों में है. इन पर जब जानकारी ली गयी तो पाया गया कि मनमाने ढंग से फाइन लगाया गया है, जिसका विरोध लाजमी है.

मनमाने ढंग से लगाया गया जुर्माना : पार्षद

पार्षद दिनेश जेना ने कहा कि हमें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है. हर दिन घर पर टैक्स के सवाल लेकर लोग आ रहे हैं. निजी कंपनी के हाथों में टैक्स चले जाने के कारण मनमाने ढंग से जुर्माना लगाया जा रहा है. इससे लोग परेशान हैं.