बिना कमीशन फाइल पास नहीं करतीं नप अध्यक्ष

Updated at : 07 Feb 2017 4:45 AM (IST)
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बिना कमीशन फाइल पास नहीं करतीं नप अध्यक्ष

नप उपाध्यक्ष व वार्ड पार्षदों ने प्रेस कांफ्रेंस कर लगाया आरोप चाईबासा : नप अध्यक्ष नीला नाग हर योजना में कमीशन मांगती हैं. बिना कमीशन किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करती हैं. उक्त आरोप सोमवार को चाईबासा नगर परिषद के उपाध्यक्ष मिथलेश ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस कर लगाया. नप उपाध्यक्ष ने कहा कि होल्डिंग टैक्स […]

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नप उपाध्यक्ष व वार्ड पार्षदों ने प्रेस कांफ्रेंस कर लगाया आरोप

चाईबासा : नप अध्यक्ष नीला नाग हर योजना में कमीशन मांगती हैं. बिना कमीशन किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करती हैं. उक्त आरोप सोमवार को चाईबासा नगर परिषद के उपाध्यक्ष मिथलेश ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस कर लगाया. नप उपाध्यक्ष ने कहा कि होल्डिंग टैक्स जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर बुलायी गयी बैठक में नप अध्यक्ष ने असहयोग किया. बैठक से बाहर चली गयीं. जिस मुद्दे पर नप अध्यक्ष बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उस होल्डिंग टैक्स वसूली कार्य का नगर परिषद अध्यक्ष ने फीता काटकर उदघाटन किया था. नप अध्यक्ष ने बोर्ड की मीटिंग बुलाना बंद कर दिया था. नौ माह से बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई.
इसके कारण नगर के विकास को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही है. चाईबासा शहर का विकास रूक गया है. इसे देखते हुए नप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से लाया गया. अब नये सिरे से हर माह बोर्ड की बैठक बुलायी जायेगी. बैठक के समय एक अध्यक्ष चुनकर कार्यवाही होगी. श्री ठाकुर ने कहा कि वार्ड पार्षदों को नप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है. प्रेस कांफ्रेंस में वार्ड पार्षद राजेश सिंहदेव, इनामुल हक, दिनेश लाल, अजय लकड़ा, डोमा मिंज, उमा राय, सविता देवी, कौशल्या देवी, गंगा करवा, रत्ना चक्रवर्ती, बेला जेराई, लक्ष्मी कच्छप, रबिया खातून, परवीन सुल्ताना, रिजवान परवीन, अजय लकडा, शंभु सामंत उपस्थित थे.
नहीं देना होगा लेट फाइन, आज मंत्री से वार्ता करेंगे नप उपाध्यक्ष व वार्ड पार्षद. नप उपाध्यक्ष ने कहा कि होल्डिंग टैक्स वृद्धि को लेकर नप बोर्ड गंभीर है. किसी को लेट फाइन नहीं देना होगा. यह व्यवस्था की जा रही है. श्री ठाकुर ने कहा कि सात फरवरी को वह वार्ड पार्षदों के साथ नगर विकास मंत्री से मिलने रांची जा रहे हैं. कानूनी पहलू और सरकारी स्तर पर होल्डिंग टैक्स को लेकर बात होगी.
योजनाओं में कमीशन लेने का लगाया गया अारोप बेबुनियाद है.
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