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उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास प्राथमिकता

चाईबासा : कोल्हान आयुक्त अरुण ने सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में तिरंगा फहराया व परेड की सलामी ली. इस मौके पर आयुक्त ने कोल्हान के तीनों जिलों में विकास के लिए उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी दी. आयुक्त ने बताया कि कोल्हान के सभी तीनों जिलों के अतिउग्रवाद क्षेत्रों में कार्ययोजना […]

चाईबासा : कोल्हान आयुक्त अरुण ने सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में तिरंगा फहराया व परेड की सलामी ली. इस मौके पर आयुक्त ने कोल्हान के तीनों जिलों में विकास के लिए उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी दी. आयुक्त ने बताया कि कोल्हान के सभी तीनों जिलों के अतिउग्रवाद क्षेत्रों में कार्ययोजना के अंतर्गत समेकित कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है.

पश्चिम सिंहभूम के सारंडा व पोड़ाहाट, सरायकेला-खरसवां के सोनाघाटी व पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा डेवलॉपमेंट प्लांट के अंतर्गत 290 सुदूर व अतिउग्रवाद प्रभावित वन क्षेत्र आते है. यहां पूर्ण सुरक्षा, पेयजल, आवागमन, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, जनवितरण प्रणाली, शिक्षा आदि सरकारी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन किया जाता है. मौके पर डीआइजी आरके धन, उपायुक्त अबुक्कर सिद्दीख पी, एसपी डॉ माइकल राज एस समेत अन्य पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
अंकुवा के लिए 3.70 करोड़ की दो योजनाएं स्वीकृत
पश्चिम सिंहभूम जिला के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत चिड़िया पंचायत के अंकुवा गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए दो योजनाओं के लिए कुल 3.70 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 75 लोकोपयोगी योजना/कार्यक्रम चलाये जा रहे है. उन्होंने कहा कि 18 सरकारी विभागों से संबंधित कुल 151 सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है.
665 बच्चों का निजी स्कूलों में नामांकन
एक से आठ तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक व पोशाक तथा नि:शक्त बच्चों को सहायक पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है. आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों के लिये गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षाओं में 25 प्रतिशत नामांकन सुरक्षित रखा गया है. इस योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में 372, सरायकेला खरसावां में 59 तथा पश्चिमी सिंहभूम में 234 विद्यार्थियों का नामांकन निजी विद्यालयों में किया गया है.
इनके लिए सरकार निजी विद्यालयों को प्रति बच्चा प्रति माह 454 रुपये मुहैया करायेगी. वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजाति/अनुसूचित जनजातियों के बीच कुल 9032 भू पट्टा( पश्चिम सिंहभूम-5122, पूर्वी सिंहभूम 2319 व सरायकेला-खरसवां 1591) वितरित किया गया.

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