राष्ट्रीय लोक अदालत से मिल रहा त्वरित न्याय : पीडीजे

राष्ट्रीय लोक अदालत में 14,524 मामलों का किया गया निष्पादन

सिमडेगा. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन रांची सिविल कोर्ट से झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया. स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे, एडीजे नरंजन सिंह, अपर समाहर्ता ज्ञानेंद्र, डीसीएलआर कुमारी अरुणा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मरियम हेमरोम तथा सिविल सर्जन डॉ सुंदर मोहन सामद ने किया. इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमलोगों को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिये वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान होता है, जिससे न्यायालयों का बोझ कम होता है और पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की. राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कुल छह बेंचों का गठन किया गया था. लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर कुल 14,524 मामलों का निष्पादन किया गया तथा 50 लाख, 63 हजार, 321 रुपये की राशि पर समझौता हुआ. बैंक संबंधी 211 मामलों का निष्पादन करते हुए 39 लाख, 83 हजार, 465 रुपये पर समझौता कराया गया. वहीं बिजली विभाग से संबंधित 20 मामलों में एक लाख रुपये पर समझौता हुआ. वैवाहिक विवाद से जुड़े चार मामलों का भी आपसी सहमति से निष्पादन किया गया. इसके अलावा समझौता योग्य 20 आपराधिक मामलों का निबटारा करते हुए 38 हजार, 88 रुपये का समझौता कराया गया. वहीं अन्य 14,248 मामलों का निष्पादन कर 9 लाख, 41 हजार, 768 रुपये की राशि पर समझौता हुआ. कार्यक्रम में सीजेएम निताशा बारला, एसडीजेएम सुम्मी बीना होरो, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुभाष बाड़ा, डीएसपी रणवीर सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामप्रीत प्रसाद, डिप्टी एलएडीएस ब्रीखभान अग्रवाल, अधिवक्ता शमीम अख्तर समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे.