शिकायतों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें : उपायुक्त

ग्रामीण विकास शाखा अंतर्गत संचालित योजनाओं की हुई समीक्षा

सिमडेगा. उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास शाखा अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मनरेगा, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बगिया योजना, फोटो हो खेल विकास योजना, एरिया ऑफिसर एप तथा पीएम जनमन योजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने मानव दिवस सृजन, महिला मजदूरों की सहभागिता और समय पर मजदूरी भुगतान पर बल दिया. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व अबुआ आवास योजना में धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने मस्टर रोल निर्गत और प्रथम किस्त भुगतान के बाद एमआर निर्गत पर विशेष ध्यान देने की बात कही. बिरसा सिंचाई कूप योजना में समय पर कूप की खुदाई व पत्थर से पटाई कराने का निर्देश दिया गया. बिरसा हरित ग्राम योजना में गड्ढा खुदाई कार्य पूरा कर योजना को एमआइएस पोर्टल पर ऑनगोइंग करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने मनरेगा व 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में प्राप्त शिकायतों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और आवश्यकतानुसार मुखिया की शक्ति समाप्त करने का निर्देश दिया. बैठक में उपविकास आयुक्त संदीप कुमार दोराईबुरु, एलआरडीसी अरुणा कुमारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी दयानंद कार्जी, सभी बीडीओ, बीपीओ व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन पर जोर

उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर परिषद अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में नागरिक सुविधा से जुड़ी योजनाओं की अद्यतन जानकारी ली गयी. उपायुक्त ने नगर क्षेत्र में अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन पर जोर दिया. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के क्रम में लंबित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. नगर परिषद प्रशासक ने बताया कि फंड की अनुपलब्धता के कारण कार्य धीमा है, परंतु राशि उपलब्ध होते शेष कार्यों को पूरा कर लिया जायेगा. उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र में खपरैल घरों में रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इच्छुक लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ सुनिश्चित रूप से दिया जाये. उन्होंने नगर क्षेत्र में बिना मान्यता प्राप्त नक्शा के हो रहे भवन निर्माण पर रोक लगाने व कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.