जिप सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार

Updated at : 30 Sep 2016 7:23 AM (IST)
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जिप सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार

डीआरडीए में विलय की मांग प्रदर्शन किया व नारेबाजी की सिमडेगा : गुरुवार को जिला परिषद बोर्ड की बैठक बुलायी गयी थी, किंतु डीआरडीए को जिला परिषद में विलय की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया. सभी सदस्य सदन से उठ कर बाहर चले गये और कार्यालय के मुख्य […]

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डीआरडीए में विलय की मांग
प्रदर्शन किया व नारेबाजी की
सिमडेगा : गुरुवार को जिला परिषद बोर्ड की बैठक बुलायी गयी थी, किंतु डीआरडीए को जिला परिषद में विलय की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया. सभी सदस्य सदन से उठ कर बाहर चले गये और कार्यालय के मुख्य द्वार के निकट प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. इस मौके पर जिप उपाध्यक्ष बिरसा मांझी सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा दो अक्तूबर 2015 को ही डीआरडीए को जिला परिषद में विलय का निर्णय लिया गया था. साथ ही 22 नवंबर 2015 को उपायुक्त द्वारा डीआरडीए को जिला परिषद में विलय करने की बात कही गयी थी. इसके बावजूद अब तक इस कार्य के लिए कोई पहल नहीं की गयी.
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निबंधन कराने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की गयी. सदस्यों ने कहा कि गुमला में विलय हो चुका है, किंतु सिमडेगा में इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं की गयी है. सदस्यों ने कहा कि डीआरडीए का जिला परिषद में विलय होने के बाद क्षेत्र का विकास होगा. इस दौरान विभागीय पदाधिकारियों व जिप अध्यक्ष मेनोन एक्का ने सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, किंतु सदस्य अपनी मांग पर अड़े हुए थे. इस मौके पर मुख्य रूप से जिप सदस्य शीला देवी, मनोज साय, संजय सिंधिया, जोनसन कंडुलना, कांति केरकेट्टा, जेम्स लुगून, फूलकुमारी समद, रोशनी कुल्लू, आयूषमा कंडुलना, प्रमुख तिमोथियुस खाखा, माधुरी देवी, अनिमा डुंगडुंग, सूरजन बड़ाइक, रेखा मिंज, तारसिसिया खड़िया, दीपक कंडुलना, रोमी देवी, शिवानी बरजो, बालमुनी लुगून के अलावा आदि उपस्थित थे.
सदस्यों की मांगें जायज : मेनोन
जिला परिषद बोर्ड के अध्यक्ष मेनोन एक्का ने कहा कि जिला परिषद सदस्यों की मांग जायज है. डीआरडीए का विलय जिला परिषद में होगा, तभी विकास होगा. बोर्ड को फंड भी उपलब्ध कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में ही डीआरडीए व जिला परिषद के विलय की घोषणा सरकार द्वारा की जा चुकी है, किंतु डीआरडीए प्रशासन की लापरवाही के कारण यह अब तक नहीं हो पाया है.
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