सरायकेला के कुचाई में स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण में अनियमितता का आरोप, डीसी से शिकायत

Saraikela News: सरायकेला-खरसावां के कुचाई प्रखंड में बन रहे स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगा है. प्रमुख गुड्डी देवी और जिला परिषद सदस्या जींगी हेंब्रम ने उपायुक्त को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की है. घटिया निर्माण और मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी का मामला उठाया गया है. पूरी खबर नीचे पढ़ें.

Saraikela News: झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड में बन रहे स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण कार्य को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से जांच की मांग की है.

जनप्रतिनिधियों ने उपायुक्त को सौंपी लिखित शिकायत

कुचाई की प्रमुख गुड्डी देवी और जिला परिषद सदस्या जींगी हेंब्रम ने बुधवार को जिला मुख्यालय सरायकेला पहुंचकर उपायुक्त को लिखित शिकायत सौंपी है. शिकायत में कहा गया है कि कुचाई प्रखंड में विभिन्न स्थानों पर बन रहे स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण में भारी लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि योजना स्थल पर प्राक्कलन राशि और न्यूनतम मजदूरी दर का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है, जो कि सरकारी निर्माण कार्यों में अनिवार्य होता है. इससे पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर आरोप

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुचाई के गोमियाडीह गांव में निर्माणाधीन स्वास्थ्य उपकेंद्र में पिलर के फाउंडेशन कार्य में नियमों की अनदेखी की गई है. आरोप है कि बिना पीसीसी ढलाई किए ही छड़ बांधकर पिलर खड़ा कर दिया गया है, जो तकनीकी मानकों के विपरीत है. इसके अलावा घटिया गुणवत्ता के सीमेंट के उपयोग का भी आरोप लगाया गया है. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो भवन की मजबूती और सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है.

मजदूरों को नहीं मिल रही न्यूनतम मजदूरी

निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है. यह श्रम कानूनों का उल्लंघन बताया जा रहा है. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गुड्डी देवी और जींगी हेंब्रम ने उपायुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है. अब देखना यह है कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों का समाधान कैसे किया जाता है.