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Seraikela News : सीएम से मिले विधायक दशरथ, खरसावां में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग

Updated at : 21 Mar 2025 12:21 AM (IST)
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Seraikela News : सीएम से मिले विधायक दशरथ, खरसावां में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग

खरसावां विस क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टर व संसाधनों की भारी कमी है

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खरसावां. खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा संबंधी समस्याओं से अवगत कराया. विधायक ने खरसावां विस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की. खरसावां, कुचाई व खूंटपानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पदस्थापना करवाने, खरसावां के हरिभंजा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक देने, कल्याण विभाग के अस्पतालों में चिकित्सक समेत सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग की. खरसावां के आमदा में अधूरे पड़े 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि 500 बेड के अस्पताल को चालू कराने से सरायकेला-खरसावां जिला के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम जिले के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी. इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी भी मौजूद रहे.

कुचाई अस्पताल में चिकित्सक नहीं, विधायक ने विस में उठाया मामला

कल्याण विभाग की ओर से कुचाई संचालित कल्याण अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है. स्थानीय विधायक दशरथ गागराई ने इसपर राज्य सरकार का ध्यानाकृष्ट कराया है. विधायक ने गुरुवार को विस में शून्य काल के दौरान मामले को उठाया. उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग से कुचाई के मेसो ग्रामीण अस्पताल का संचालन एक संस्था द्वारा किया जा रहा है. अस्पताल में केवल आयुष चिकित्सक पदस्थापित हैं. विशेषज्ञ चिकित्सकों की साप्ताहिक सेवा बंद कर दी गयी है. उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से मेसो ग्रामीण अस्पताल कुचाई में चिकित्सकों की पदस्थापना की मांग की है.

खरसावां जमुना बांध जीर्णोद्धार का मामला विस में उठा

खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने गुरुवार को विस में कृष्णापुर पंचायत स्थित जमुना बांध (सरकारी तालाब) के जीर्णोद्धार कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि लघु सिंचाई प्रमंडल सरायकेला-खरसावां 1.38 करोड़ रुपये से बांध का जीर्णोद्धार करा रहा है. समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने से किसानों को परेशानी हो रही है. जल संसाधन विभाग ने लिखित बताया कि 70 प्रतिशत कार्य हो गया है. वहीं 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किये जाने के आलोक में कार्य की जांच व मापी के लिए जांच समिति गठित की गयी है. बांध में अत्यधिक पानी होने के कारण जांच व मापी नहीं हो सकी है. समिति से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हो सकेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AVINASH JHA

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By AVINASH JHA

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