समन्वय समिति की बैठक में डीसी ने की विभागवार समीक्षा

सरायकेला : जिला समाहरणालय में गुरुवार को डीसी छवि रंजन ने समन्वय समिति के साथ जिला स्तरीय विभागवार कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान पथ निर्माण विभाग के इई द्वारा बताया गया कि खरसावां-हुड़ंगदा-रायजामा सड़क, कांदरबेड़ा से दोमुहानी सड़क एवं गम्हरिया गंजिया घाट में भू-अर्जन संबंधी कार्य लंबित होने से सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है. इस पर निर्देश दिया गया कि भू-अर्जन विभाग द्वारा भुगतान किये गये लाभुकों की सूची लेकर कार्य कराना सुनिश्चित करें.

वहीं नीमडीह में विकास कार्य की धीमी प्रगति पर डीसी ने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया.बैठक में डीडीसी आकांक्षा रंजन, डीआरडीए डायरेक्टर अनिता सहाय, डीएसओ बालकिशोर महतो, आइटीडीए निदेशक अरुण वाल्टर सांगा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे. जमीन के अभाव में नहीं बन रहा है सब स्टेशन : विद्युत विभाग के इई ने बताया कि विद्युत सब स्टेशन के लिए चांडिल एवं गम्हरिया में जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.

डीसी ने संबंधित सीओ से मिल कर जमीन संबंधी समस्याअों का समाधान करने का निर्देश दिया. इइ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल ने बताया गया कि पंचायत रिसोर्स पर्सन के लिए भवन का निर्माण के लिए सरायकेला प्रखंड में जमीन का सीमांकन नहीं हो पाया है. इस पर शनिवार को जमीन का सीमांकन करने का निर्देश दिया गया. डेढ एकड़ में नहीं बन रहा रिमांड होम :भवन प्रमंडल के अभियंता द्वारा बताया गया कि रिमांड होम के लिए 1.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उक्त भवन का निर्माण संभव नहीं है. इसके लिए अतिरिक्त 1.5 एकड़ भूमि की जरूरत है. इस पर डीसी ने सीओ को दूसरी जगह पर तीन एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वित्तीय वर्ष 17-18 में चांडिल एवं नीमडीह प्रखंड में स्वीकृत सभी 173 बिरसा आवासों के निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है. आदिवासी कला केंद्र एवं सांस्कृतिक भवन के निर्माण के लिए ईचागढ़, नीमडीह, खरसावां एवं कुचाई बीडीओ से प्रस्ताव मांगा गया था. इसमें अब तक कुचाई से प्रस्ताव प्राप्त हुआ. इस पर एकरारनामा की कार्रवाई की जा रही है. बाकी प्रखंडों को जल्द से जल्द प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया.

स्कूल निर्माण के कार्य पर विधायक ने लगायी रोक

सरकारी कर्मियों की तरह मिलें सुविधाएं

क्या हैं मांगें

सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष करें

7वें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अविलंब देंे

सरकारी कर्मियों की तर्ज पर मकान किराया, सीपीएफ, परिवहन भत्ता एवं वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देंे

इपीएफ का लाभ देने व मातृत्व-पितृत्व समेत अन्य अवकाश सरकारी कर्मियों की तरह डीआरडीए कर्मियों को देने की मांग की गयी है.