वनवासी और अति पिछड़ा वर्ग को भी मिलेगा ‘उज्ज्वला’ का लाभ

अब तक 55 हजार लोगों को मिल चुका है योजना का लाभ

सरायकेला : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवश्यक पात्रता का दायरा बढ़ता हुए एसइसी सूची (आर्थिक सामाजिक जनगणना) की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है. सरकार द्वारा जारी नयी गाइडलाइन के अनुसार अब उज्ज्वला योजना का लाभ एससी, एसटी, पीएम आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी समेत वनवासी और अति पिछड़ा वर्ग के लाेगों को भी मिलेगा. पहले उक्त योजना का लाभ वर्ष 2011 में हुए आर्थिक व सामाजिक जनगणना के आधार पर तैयार एसइसी सूची के अनुसार ही दिया जाता था. ऐसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी.

इसके मद्देनजर योजना के पात्रता में बदलाव करते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया. डीलरों को सौंपी जिम्मेवारी : शत प्रतिशत घरों तक उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पीडीएस डीलर डोर-टु-डोर जाकर लाभुकों से आवेदन जमा लेंगे. इसके तहत जिले के सभी डीलर को सप्ताह में कम से कम 10 लाभुकों का आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है. डीलर लाभुक से आवेदन लेकर प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के पास जमा करेंगे. एमओ आवेदन का सत्यापन कर गैस एजेंसी को देंगे. साथ ही इसकी सूची जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को भी भेजी जायेगी. अंत मेें डीएसओ की अनुशंसा के बाद लाभुकों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन देते हुए सिलेंडर व चूल्हा दिया जायेगा.

55 हजार लाभुकों को मिला लाभ

सरायकेला में करीब 2.5 लाख परिवार हैं. इसमें करीब 70 हजार परिवार के पास पहले से गैस का कनेक्शन है. वहीं पीएम उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 55 हजार उपभोक्ताओं को गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है. विभाग द्वारा जिले के शत प्रतिशत परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है.

इन दस्तावेजों से मिलेगा योजना का लाभ

वैसे लाभुक जिनका नाम एसइसी सूची में नाम दर्ज नहीं है. उन्हें उज्ज्वला का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम आवास योजना होल्डर व अंत्योदय कार्ड की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

विभाग द्वारा जारी नयी गाइडलाइन के आधार पर एसइसी सूची में जिन लाभुकों का नाम नहीं है, उन्हें भी पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा रहा है. एसटी, एससी, ओबीसी उपभोक्ताओं को जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड व आवास योजना के होल्डर के आधार पर योजना का लाभ दिया जा रहा है. इसके लिए डीलरों को डोर-टु-डोर अभियान चलाते हुए आवेदन जमा लेने का निर्देश दिया गया है.