स्वच्छता माह के तहत बनेंगे एक हजार शौचालय : डीसी

Updated at : 30 Jan 2018 4:20 AM (IST)
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स्वच्छता माह के तहत बनेंगे एक हजार शौचालय : डीसी

मार्च तक जिला को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य म्यूटेशन के काम में 90 दिन से अधिक समय लगने पर संबंधित पदाधिकारी से दंड वसूला जायेगा सरायकेला : स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाना पहली प्राथमिकता है. इसके लिए एक हजार शौचालय बनाये जायेंगे, ताकि जिला आगामी मार्च […]

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मार्च तक जिला को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य

म्यूटेशन के काम में 90 दिन से अधिक समय लगने पर संबंधित पदाधिकारी से दंड वसूला जायेगा
सरायकेला : स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाना पहली प्राथमिकता है. इसके लिए एक हजार शौचालय बनाये जायेंगे, ताकि जिला आगामी मार्च तक ओडीएफ घोषित हो सके. उक्त बातें डीसी छवि रंजन ने यहां मासिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि जिले में ऑनलाइन म्यूटेशन व सीमांकन शुरू हो गया है. अब म्यूटेशन या सीमांकन का काम 90 दिन से अधिक समय तक लटके रहने या विलंब होने पर संबंधित अधिकारी से आरटीआइ के तहत दंड वसूला जाएगा. श्री रंजन ने कहा कि जिले में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके लिए जिला माइनिंग टास्कफोर्स नियमित छापेमारियां कर रहा है. उन्होंने बताया कि जिले के आइटीआइ पास 176 बेरोजगार युवकों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाया गया है,
जबकि 417 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची के आधार पर अगले एक महीने के अंदर विभिन्न कंपनियों में नौकरी दिला दी जाएगी. डीसी ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में 412 वाहनों की जांच कर 43 लाख रुपये का राजस्व वसूला गया है. इसके अलावा 367 बाइक चालक बगैर हेलमेट के तथा 45 चारपहिया वाहन चालक बगैर सीट बेल्ट के पकड़ाये, जिनसे 2,32,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया. उपायुक्त ने कहा कि भूमि पट्टा वितरण के लिए जिले के 66 लोगों को 79.65 एकड़ जमीन का शुद्धि पत्र दिया जा चुका है. जिले की 132 में से 126 पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 3 पंचायतों में निर्माण कार्य चल रहा है. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी से गांवों में कैंप लगाकर स्थानीय निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कार्रवाई की जाएगी. फोकस एरिया के अंतर्गत कुचाई एवं गम्हरिया प्रखंडों में एक-एक, चांडिल में दो तथा नीमडीह प्रखंड में तीन, कुल सात सखी मंडलों को जनवितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत 31,631 परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन का वितरण किया गया है. उन्होंने बताया कि जिले में धान अधिप्राप्ति के लिए 3863 किसानों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 425 किसानों ने अबतक कुल 11705.11 क्विंटल धान बेचा है. शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जनवरी महीने में स्कूलों में बच्चों की संख्या कम रहने की वजह से जिले के 140 प्राथमिक विद्यालयों का नजदीकी विद्यालयों में विलय किया गया एवं पांच उत्क्रमित मध्य विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया. परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. राजस्व विभाग के संबंध में उन्होंने बताया कि जिले के 9 अंचलों में कुल 1186 संदिग्ध जमाबंदी के मामले चिह्नित किये गये हैं जिनकी राजस्व विभाग के निर्देशानुसार नियमितीकरण/ बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जा रही है.
नगर निकायों को स्वच्छता में दिलाएं अच्छे अंक
उपायुक्त ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सरायकेला नगर पंचायत व आदित्यपुर नगर परिषद् में चल रहे सर्वे में अपने नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर स्थान व अंक दिलाने के लिए हरसंभव सहयोग करने की अपील की. डीसी ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत लक्ष्य से अधिक एप्प डाउनलोड किये जा चुके हैं. मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा, डीडीसी आकांक्षा रंजन, एडीसी कुंजबिहारी पांडे, आइटीडीए निदेशक अरुण वाल्टर सांगा, डीपीओ सुरेश यादव, सीएस डॉ एपी सिन्हा, पंचायती राज पदाधिकारी पारसनाथ यादव, डीएसई फूलमनी खलखो, समाज कल्याण पदाधिकारी सुरुचि प्रसाद व डीपीआरओ राहुल भारती समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
स्पीडी ट्रायल से अभियुक्तों को दिलायी गयी सजा : एसपी
पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि कांड्रा थानांतर्गत चोरी के मामलों का उद्भेदन हुआ जिनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. स्पीडी ट्रायल के तहत चौका थाना के कांड संख्या 02/17 के आरोपियों को 2-2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई. नीमडीह थाना क्षेत्र में एक एकड़ में लगी गांजा एवं चौका थाना क्षेत्र में 30 डिसमिल में लगी अफीम की अवैध फसल को नष्ट किया गया. राजनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी विजय प्रकाश को कांड दर्ज करने में लापरवाही बरतने के जुर्म में निलंबित किया गया जो प्रशासनिक पारदर्शिता को दर्शाता है. कुचाई प्रखंड में हाल ही घटित नाबालिग से बलात्कार कांड के बारे में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता के पिता को इलाज के लिए उन्होंने अपनी ओर से तत्काल तीन हजार रुपये दिये, जबकि पोस्को एक्ट के तहत मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर आवेदन दिलवाया गया है. यहां से उसे कम से कम डेढ़ लाख रुपये दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक सप्ताह के अंदर मिल जाने की संभावना है.
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