जनसंवाद के शिकायतों का करें निबटारा वरना होगी कार्रवाई
Updated at : 29 Apr 2017 1:20 AM (IST)
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निर्देश. डीसी ने डीएसइ को दिया अल्टीमेटम साहिबगंज : डीसी शैलेश चौरसिया ने डीएसइ को पत्र देकर मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायतों का निष्पादन नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही है. कहा है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन हर सप्ताह के मंगलवार को सरकार के सचिव सह राज्य नोडल पदाधिकारी, […]
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निर्देश. डीसी ने डीएसइ को दिया अल्टीमेटम
साहिबगंज : डीसी शैलेश चौरसिया ने डीएसइ को पत्र देकर मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायतों का निष्पादन नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही है. कहा है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन हर सप्ताह के मंगलवार को सरकार के सचिव सह राज्य नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जन संवाद सुनील कुमार वर्णवाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जाती है व प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को मुख्यमंत्री झारखंड सरकार स्वयं समीक्षा करते हैं.
मामला आपके कार्यालय विभाग से संबंधित रहने के कारण नोडल पदाधिकारी के पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को आपको हस्तांतरित करते शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया जाता है. लेकिन ऐसा प्राय: पाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन करने में आपके द्वारा अभिरुचि नहीं ली जा रही है.
कभी कभी आधे-अधूरे प्रतिवेदन को ही अंतिम प्रतिवेदन मानते पोर्टल पर अपलोड कर दिया जा रहा है. उन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर प्राथमिकता देते समय पर परिवाद के बिंदु पर सुस्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने की बात कही. निदेशक का अनुपालन आपके द्वारा नहीं किये जाने पर द्वारा जन संवाद में प्राप्त शिकायतों का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया है, जो कि पूर्ण नहीं है और बिल्कुल संतोषजनक नहीं है.
शिकायतों में सहायक शिक्षक रघुनाथ हांसदा प्राथमिक विद्यालय गिदरमारी का अंर्तजिला स्थानांतरण निदेशक ने पाकुड़ करने, प्राथमिक विद्यालय गुटीपहाड़ का भवन निर्माण कार्य काफी दिनों से अधूरा है.बीइइओ मिर्जाचौकी द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि सहायक शिक्षक विजय कुमार हांसदा मध्य विद्यालय खैरवा द्वारा भवन निर्माण कार्य में शिथिलता बरती गयी है और पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है. लेकिन इस संबंध में आपके द्वारा संबंधित शिक्षक के विरुद्ध न तो विभागीय कार्रवाई की गयी है और न ही प्राथमिकी दर्ज की गयी है.वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निविदा के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की गयी है. इस संबंध में भी कार्रवाई करने की बात कही गयी है.
अधूरे प्रतिवेदन को ही अंतिम प्रतिवेदन मानते हुए पोर्टल पर अपलोड करने का आरोप
जन संवाद में प्राप्त शिकायतों का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया है, जो कि पूर्ण नहीं है और संतोषजनक नहीं
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