ग्रामीण सड़कों और पुलों पर अक्तूबर के पहले नहीं शुरू होगा काम

रांची. इस बार राज्य में ग्रामीण सड़कों और पुलों की नयी योजनाओं पर काम शुरू होने में काफी विलंब होगा, क्योंकि अभी तक योजनाओं की स्वीकृति तक नहीं मिली है. वहीं यह भी तय नहीं हो सका है कि विधायकों की अनुशंसा पर कितनी सड़क और पुल योजनाओं को स्वीकृति दी जानी है. यह नीतिगत निर्णय भी ग्रामीण विकास विभाग अभी तक नहीं कर सका है. यह निर्णय होने के बाद ही हर विधायकों से उनकी अनुशंसा मंगायी जा सकेगी. उसके आधार पर योजनाओं का डीपीआर तैयार कराया जायेगा, फिर स्वीकृति होगी. आचार संहिता लागू होने के पहले यह कार्य नहीं किया जा सका था. ऐसे में अब आचार संहिता की समाप्ति के बाद जून में यह निर्णय हो सकेगा. जानकारी के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पुल योजना का क्रियान्वयन विधायकों की अनुशंसा पर होता है. चूंकि अब विधायकों की अनुशंसा जून में ली जायेगी. ऐसे में उसके बाद ही डीपीआर से लेकर योजना स्वीकृति होगी. तब तक बारिश आ जायेगी. ऐसे में योजनाओं पर काम बरसात के बाद यानी अक्तूबर में ही शुरू हो सकेगा. इस तरह विभाग के पास काम करने के लिए एक साल की जगह छह माह ही बचेंगे.

दो साल की योजना को मिली थी स्वीकृति

विभाग ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए नीतिगत निर्णय कर लिया था. इसके तहत हर विधायक की अनुशंसा पर इन दो वर्षों में 30 करोड़ की सड़क और 20 करोड़ की पुल योजना को स्वीकृति देनी थी. दोनों वर्षों के लिए योजनाओं को स्वीकृति दे दी गयी, पर वर्ष 2024-25 के लिए नीतिगत निर्णय नहीं बन सकी.