रांची : मुख्यमंत्री सचिवालय ने कृषि विभाग की टारगेटेड राइस फेलो स्कीम (टरफा) की जांच का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग में सिल्ली के मयंकभूषण ने टरफा योजना में गड़बड़ी की शिकायत की थी. इसके आलोक में सचिवालय के अवर सचिव राममूर्ति सिंह ने विभागीय सचिव को जांच कराने को कहा है.
आरोप लगाया गया है कि लगातार तीन साल तक (2017-18, 2018-19, 2019-20) तक बिना राज्यादेश के काम करा लिया गया है. यह काम कृषि विभाग (समेति) से कराया गया था. पिछले वित्तीय वर्ष में योजना की राशि निकालने के लिए राज्यादेश भी निकाला गया था. 31 मार्च 21 को निकाले गये राज्यादेश से राशि की निकासी नहीं हो सकी है. यह राशि लैप्स हो गयी है. करीब 25 करोड़ रुपये का काम बिना आदेश के करा दिया गया है.
15 मई 2020 को इस योजना की जांच का आदेश कृषि विभाग के अवर सचिव सुनील कुमार सिन्हा ने दिया था. श्री सिन्हा ने कृषि निदेशक को कहा गया था कि केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत संचालित टरफा उप योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में बिना विभागीय स्वीकृति के राज्य मिशन निदेशक ने काम करा लिया था. इसकी भौतिक और वित्तीय जांच का आदेश दिया गया था. यह भी पता करने को कहा गया था कि वरीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी थी या नहीं. बिना राज्यादेश के काम करने क्या जरूरत पड़ गयी थी? निदेशक को जांच कर विस्तृत जांच प्रतिवेदन देने को कहा गया था.
Posted By : Sameer Oraon
