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उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को नेशनल अवार्ड लेने का मौका

केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विवि/कॉलेजों सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए नेशनल अवार्ड 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. आवेदन 20 जून 2024 तक कर सकते हैं.

रांची (विशेष संवाददाता). केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विवि/कॉलेजों सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए नेशनल अवार्ड 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. आवेदन 20 जून 2024 तक कर सकते हैं. इस बार विभाग द्वारा दो केटेगरी रखे गये हैं. केटेगरी-01 में उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक होंगे, जबकि केटेगरी-02 में पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक होंगे. शिक्षकों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों का 800 शब्दों के अंदर लिख कर भेजना होगा. इसके तहत शिक्षक को टीचिंग लर्निंग एक्टिवनेस, आउटरीच एक्टिविटी, रिसर्च एंड इनोवेशन तथा स्पांसर्ड रिसर्च/फेकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम/कंसलटेंसी आदि की जानकारी देनी होगी. शिक्षक अपना आवेदन व विस्तृत जानकारी (http//www.awards.gov.in) पर भेज सकते हैं. जबकि किसी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित शिक्षक (ntaawards@aicte-india.org) के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. चयनित शिक्षक को पांच सितंबर (शिक्षक दिवस) के अवसर पर सम्मानित किया जायेगा.

सर्वे ऑफ इंडिया से स्वीकृत भारत का नक्शा नहीं लगाने पर छह माह कैद व जुर्माना

रांची. विश्वविद्यालय व कॉलेजों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में हर हाल में सर्वे ऑफ इंडिया से ही स्वीकृत भारत का नक्शा लगाने या फिर उपयोग करना होगा. केंद्र के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विवि के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्यों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक को पत्र भेज कर इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. यूजीसी के सचिव प्रो मनीष जोशी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जो कोई भी भारत का ऐसा मानचित्र प्रकाशित करता है, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित भारत के मानचित्र के अनुरूप नहीं है, उसे छह महीने तक कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है. सचिव ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे कानून का अनुपालन सुनिश्चित करें. सचिव ने कहा है कि कई मामलों में शिकायतें मिली हैं कि भारत के मानचित्र में छेड़छाड़ कर दिया जा रहा है. जो गलत है. आयोग सभी शिक्षण संस्थानों को द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 17 अप्रैल 1990 को जारी भारतीय गजट की प्रति भी भेजा है.

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