रांची.
झारखंड के शहरी निकायों के लिए केंद्र सरकार की योजना अमृत 2.0 के क्रियान्वयन के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन (टीसीपीओ) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. इस बाबत नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. टीसीपीओ रणनीति, अनुसंधान, निगरानी और केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास नीतियों के मूल्यांकन से संबंधित मामलों पर एक शीर्ष तकनीकी सलाहकार संगठन है. टीसीपीओ अमृत-2.0 योजना के क्रियान्वयन के लिए शहरी विकास मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुरूप काम करेगा.मास्टर प्लान के लिए मूल्यांकन समिति बनी
गौरतलब है कि अमृत 2.0 योजना के तहत 50 से लेकर एक लाख तक आबादी वाले शहरों का जीआइएस आधारित मास्टर प्लान बनाना है. इसके तहत बेस मैप, लैंड यूज मैप, मास्टर प्लान के लिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआइएस) का इस्तेमाल करना है. इसके लिए नगर विकास विभाग द्वारा कंसल्टेंसी इवॉल्यूशन रिव्यू कमेटी का भी गठन किया गाय है. इसके अध्यक्ष सूडा निदेशक बनाये गये हैं. वहीं, निकायों के आयुक्त, कार्यपालक अधिकारी सदस्य हैं. पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, पेयजल विभाग के मुख्य अभियंता, गृह विभाग के प्रतिनिधि व नगर विकास टेक्निकल सेल के मुख्य अभियंता सदस्य होंगे. टीसीपीओ के टाउन प्लानर संयोजक होंगे. इसकी भी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. यह कमेटी ही मास्टर प्लान को मंजूरी देगी.शहरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचों का करना है विकास
गौरतलब है कि अटल मिशन अमृत 2.0 योजना से झारखंड में शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जायेगा. योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराना, शहरों की सुविधा में बढ़ोतरी करना और शहरी प्रदूषण को कम करना है. इसके तहत प्रत्येक घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है. शहरों में हरियाली और पार्कों का विकास करना है. साथ ही अपशिष्ट जल प्रबंधन भी करना है. इसके तहत जामताड़ा, महागामा, बड़की सरैया, डोमचांच एवं गढ़वा में जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू कर दी गयी हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
