रांची : झारखंड सरकार राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी योजना बनाने का निर्देश राज्य के आला अधिकारियों को दिया है.
आगामी बजट सत्र में इसकी घोषणा की जा सकती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा भी था कि सरकार हर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में हर संभव मदद पहुंचायेगी. राज्य सरकार बंगाल व बिहार की तर्ज पर स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना लाने जा रही है.
योजना के तहत सरकार छात्रों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने की योजना बना रही है. इसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, आइआइटी, आइआइएम में दाखिला लेने वाले छात्रों अथवा विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जायेगा. इस सॉफ्ट लोन को चुकाने की अवधि पांच से लेकर 15 वर्ष तक करने पर विचार हो रहा है. हालांकि अंतिम रूप से अभी प्रस्ताव तैयार नहीं हो सका है.
बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर चुकी है. हालांकि इस योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण देने का प्रावधान है. बड़ी तादाद में आर्थिक रूप से असमर्थ मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर 2016 से शुरू की गई है.
Posted By : Sameer Oraon
