सरना धर्मकोड की मांग पर धरना से पहले कांग्रेस ने कहा- केंद्र की मोदी सरकार आदिवासी विरोधी

Sarna Code: सुखदेव भगत ने कहा कि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं. पूरे देश में आदिवासियों की जनसंख्या 15 करोड़ है. 40 लाख जैन धर्मावलंबी, 80 लाख बौद्ध धर्मावलंबी, 2 करोड़ सिख समुदाय की आबादी है. ये अल्पसंख्यक हैं. इनके लिए अलग धर्म का कॉलम है, लेकिन विडंबना है कि सरकार ने प्रकृति पूजक आदिवासियों की धार्मिक पहचान, आस्था और परंपरा को गौण कर दिया है.

Sarna Code: सरना धर्म कोड की मांग पर राजभवन के समक्ष आंदोलन से एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस अवसर पर लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता राजेश कच्छप ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार पशुओं की गणना करती है. बाघ की गणना करती है, लेकिन केंद्र सरकार आदिवासियों को धार्मिक आधार पर पहचान नहीं देना चाहती. सरकार हमारे पाहन, पुजार, धर्मस्थल को महत्व नहीं देना चाहती. आदिवासियों के प्रति घृणा का भाव रखती है.

आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही केंद्र सरकार – सुखदेव भगत

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखदेव भगत ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है. जनगणना लगातार होती रही है, जनगणना फॉर्म के कॉलम में अन्य धर्म का कॉलम था, जिसमें 90 लाख लोगों ने इस विकल्प को चुना था. इसमें 50 लाख ने सरना धर्म लिखा था. लेकिन, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों के धार्मिक अस्तित्व को मिटाने के लिए इस बार अन्य का कॉलम हटा दिया गया है.

आदिवासियों की धार्मिक पहचान, आस्था और परंपरा को कर दिया गौण – कांग्रेस

सुखदेव भगत ने कहा कि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं. पूरे देश में आदिवासियों की जनसंख्या 15 करोड़ है. 40 लाख जैन धर्मावलंबी, 80 लाख बौद्ध धर्मावलंबी, 2 करोड़ सिख समुदाय की आबादी है. ये अल्पसंख्यक हैं. इनके लिए अलग धर्म का कॉलम है, लेकिन विडंबना है कि सरकार ने प्रकृति पूजक आदिवासियों की धार्मिक पहचान, आस्था और परंपरा को गौण कर दिया है.

कांग्रेस ने 2014 में किया था सरना कोड देने का वादा

कांग्रेस ने वर्ष 2014 के घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड देने का वादा किया था. कांग्रेस इसके लिए संवेदनशील है. सरना धर्मकोड के बारे में झारखंड विधानसभा में उन्होंने प्रश्न किया, तो तत्कालीन भाजपा सरकार खामोश रही. 22 जुलाई 2024 को संसद में सवाल किया, तो सरकार चुप है. सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सोयी है. सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार आदिवासियों का विनाश चाहती है. भाजपा आदिवासी को वनवासी कहती है. सांसद ने कहा कि सरना धर्मकोड के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

राहुल गांधी ने भाजपा को जातिगत जनगणना के लिए किया मजबूर – राजेश कच्छप

कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना की मांग करने पर भाजपा कहती थी कि जो जाति की बात करेगा, उसे लात मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के संघर्ष और राहुल गांधी के अडिग नेतृत्व ने भाजपा सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया. विपक्ष की ताकत के चलते जातिगत जनगणना होगी. अगर देश में जातिगत जनगणना होगी, तो उसके पूर्व आदिवासियों को अलग सरना धर्म कोड आवंटित करना होगा. उन्होंने कहा कि अगर सही से जनगणना होगी, तो देश में आदिवासियों की संख्या 15 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है.

सोची-समझी साजिश के तहत अन्य कॉलम को हटाया गया – कच्छप

राजेश कच्छप ने कहा कि सोची-समझी साजिश के तहत भाजपा द्वारा कुचक्र चलाया गया और अन्य का कॉलम हटा दिया गया. भाजपा को देश के आदिवासी कभी माफ नहीं करेंगे. झारखंड सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड बिल पास करके केंद्र के पास भेजा है, लेकिन जान-बूझकर केंद्र सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती है. उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड के लिए संघर्ष जारी रहेगा. अगर धर्मकोड लागू नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक भाजपा नेताओं को बेनकाब करेगी.

वर्षों से जारी है सरना कोड का संघर्ष – जयप्रकाश गुप्ता

पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि सरना धर्मकोड की लड़ाई नयी नहीं है. कई वर्षों से संघर्ष जारी है. सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी अपनी धार्मिक पहचान चाहते हैं. 5 वर्ष से केंद्र सरकार सरना कोड बिल को दबाये बैठी है. सरना कोड लागू करने के लिए किसी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, किसी फंड की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ कैबिनेट के निर्णय की आवश्यकता है, फिर भी केंद्र करना नहीं चाहती. आदिवासियों के प्रति उनकी नीयत अच्छी नहीं है.