रांची : राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में छह साल बाद शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेज दिया है. वर्ष 2016 में यह कहते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगायी गयी थी कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जायेगा.
इसके बाद वर्ष 2018 में फिर पत्र जारी कर कहा गया कि 31 मार्च 2019 तक नियमावली बना ली जायेगी. तब तक नयी नियुक्ति नहीं करें. हालांकि 31 मार्च को भी नियमावली नहीं बनी. अब ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा यह कहते हुए पत्र जारी किया गया है कि वर्ष 2018 में जारी पत्र 31 मार्च 2019 तक ही प्रभावी था. इस कारण अब विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है.
राज्य के 847 अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के 1900 पद रिक्त हैं. शिक्षकों के पद रिक्त होने से पठन-पाठन प्रभावित हो रहा था. अब सरकार द्वारा रोक हटाया जाने के बाद विद्यालयों में फिर से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी. झारखंड अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक संघ के निरंजन कुमार सांडिल ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है.
Posted By: Sameer Oraon
