झारखंड में अब हर महीने मुफ्त में मिलेगा 1 किलो नमक, सरकार ने उठाया बड़ा कदम; 25.12 करोड़ रुपये जारी
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत 25.12 करोड़ रुपये जारी किए हैं और पुरानी निविदा को रद्द कर नए सिरे से खरीद प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
रांची: राज्य में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो बड़े कदम उठाये गये हैं. एक तरफ जहां पूर्व में जारी नमक आपूर्ति के टेंडर को रद्द कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ राज्यभर में नमक के वितरण, बकाया भुगतान, डीलर कमीशन और डोर-स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यय के लिए 25.12 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गयी है.
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च 2026) के लिए फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीनयुक्त नमक आपूर्ति के लिए पूर्व में निकाली गयी निविदा को विभागीय आदेश के तहत रद्द कर दिया है. अब नये सिरे से नमक खरीद की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
बकाया भुगतान और वितरण के लिए जिलों को मिली राशि
दूसरी ओर सरकार ने मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र गृहस्थ व अंत्योदय परिवारों को नि:शुल्क नमक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. विभागीय सचिव राजेश कुमार शर्मा ने राशि से संबंधित कई आदेश जारी किये गये हैं.
इस राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर 2025) में आपूर्ति नमक के मूल्य मद में 22.30 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. साथ ही पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) दुकानदारों के बकाया डीलर कमीशन के लिए 2.01 करोड़ रुपये और जन वितरण दुकानों तक डोर-स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यय के लिए 80.72 लाख रुपये का आवंटन किया गया है. इस राशि के आवंटन से पीडीएस दुकानों के माध्यम से कार्डधारियों को प्रति माह प्रति परिवार एक किलोग्राम मुफ्त नमक का सुचारू वितरण सुनिश्चित हो सकेगा.
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