रांची. झारखंड बजट से अधिवक्ताओं को काफी उम्मीद हैं. अधिवक्ताओं ने कहा कि बजट में अधिवक्ताओं के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान हो. बजट में अधिवक्ताओं के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा जाता है. कई बार तो बजट में कुछ प्रावधान किया जाता है, लेकिन एसोसिएशन के समक्ष ऐसी शर्त रख दी जाती है कि उसे पूरा नहीं किया जा सकता. शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं को भी विशेष सुविधा दी जानी चाहिए. बजट में अधिवक्ताओं के लिए बीमा व पेंशन का प्रावधान हो. रांची जिला बार एसोसिएशन सभागार में शुक्रवार को प्रभात खबर की ओर से आयोजित बजट पूर्व परिचर्चा में अधिवक्ताओं ने अपनी बातें रखी.
बोले अधिवक्ता
बजट में अधिवक्ताओं के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान होना चाहिए. समाज में अधिवक्ताओं की अलग पहचान है. उसके बाद भी सरकार की नजर में अधिवक्ता पूरी तरह उपेक्षित हैं. जबकि, अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं.
रोहित
बजट में अधिवक्ताओं के लिए मेडिक्लेम की सुविधा दी जानी चाहिए. रिम्स में भी अधिवक्ताओं के लिए कुछ बेड आरक्षित होने चाहिए. बजट जनकल्याण कारी होना चाहिए. रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए बजट में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए.
अजीत कुमार
बजट ऐसा हो, जिसमें रोजगारोन्मुख शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए. ताकि, शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्रों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े. इसके अलावा बजट में अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर विशेष प्रावधान होना चाहिए.एसए खान
अधिवक्ताओं के लिए बीमा, पेंशन व स्टाइपन के लिए बजट में एकमुश्त राशि का प्रावधान हो. इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी जाये. अधिवक्ताओं के लिए सरकार की ओर बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए. नये अधिवक्ताओं को स्टाइपन के रूप में 10 हजार रुपये दिये जायें.संजय विद्रोही
बजट में अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान हो. अलग से प्रावधान होने से अधिवक्ताओं को उसका सीधा लाभ मिल सकेगा. शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में अधिवक्ताओं को भी विशेष सुविधा दी जानी चाहिए. ताकि, उन्हें थोड़ी राहत मिल सके.आनंद प्रकाश
रांची जिला बार के लिए जमीन और भवन के लिए बजट में एकमुश्त राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए. देश में लायर की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है. उसी क्रम में रांची जिला बार में भी काफी संख्या में नये लॉयर योगदान दे रहे हैं. उनके बैठने के लिए जगह की कमी हो गयी है.रंजीत कुमार वर्मा
हर बार बजट में अधिवक्ता उपेक्षित ही रह जाते हैं. सरकार इस बार बजट में अधिवक्ताओं के लिए जमीन व उस पर घर बनाने लिए ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था करे. इससे अधिकतर अधिवक्ताओं को काफी राहत मिलेगी.डॉ प्रणव बब्बू
बजट में महिला अधिवक्ताओं के लिए उनके कार्य स्थल पर स्वास्थ्य, चिकित्सा व सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए. क्योंकि, हमेशा कार्यस्थल पर महिलाओं को ही अधिक झेलना और सहना पड़ता है. इस दिशा में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है.पुष्पावती कुमारी
अधिवक्ताओं के बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए. कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सा के साथ दवा और जांच के आधुनिक उपकरणों से लैस एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए. ताकि, जरूरत पड़ने पर उसका लाभ मिल सके.वीरेंद्र वर्मन
राज्य के अधिकतर कोर्ट में हाइटेक लाइब्रेरी नहीं है. इस कारण कई केस में रेफरेंस के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है. इसलिए बजट में ऐसा प्रावधान हो कि हाइटेक लाइब्रेरी कोर्ट में ही उपलब्ध हो जाये. कानून की किताब भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये.अनमोल सिंहB
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