Political news : पारदर्शिता के नाम पर आर्थिक तंत्र पर कब्जा करना चाहती है मोदी सरकार : बंधु

रांची.

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के बैंक खाते में जमा राशि और ब्याज को रिजर्व बैंक में जमा करने का केंद्र सरकार का फैसला संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है. पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर यह आर्थिक तंत्र पर हमला है. श्री तिर्की ने कहा कि इससे राज्य सरकार का आर्थिक तंत्र कमजोर होगा. इसके साथ ही संपूर्ण आर्थिक प्रक्रिया व राशि की विमुक्ति और भुगतान में जितनी प्रक्रियाओं को पूरा किया जायेगा, उसमें काफी देरी होगी. इसमें होने वाली देरी का घातक प्रभाव राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों पर होगा. सभी विभागों को अपनी सभी राशियों को रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर जमा करने का आदेश दिया जा चुका है. अब योजनाओं का पैसा सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही जारी होगा. विभागों को बैंकों में राशि रखने या इधर-उधर ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अभी इसी आदेश के कारण झारखंड के विभिन्न बैंकों में जमा केंद्रीय योजनाओं के 2425 करोड़ रुपये को ब्याज सहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने को कहा गया है. यह राशि 18 विभागों की योजनाओं की है. अब किसानों, मजदूरों और ठेकेदारों के साथ ही सभी लाभार्थियों को भी नयी व्यवस्था से ही भुगतान किया जायेगा. इससे राज्य सरकार की संपूर्ण व्यवस्था तो प्रभावित होगी ही, साथ ही अनावश्यक देरी का भी नुकसान झारखंड और यहां के लोगों को उठाना होगा.