रांची: झामुमो ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश व सीए सुमन कुमार के वायरल वीडियो को साझा करते भाजपा पर साजिश के तहत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है. पार्टी के केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार के पूर्व व वर्तमान के 28 माह का कार्यकाल बेदाग रहा है. एक भी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने नहीं आया है.
भाजपा राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रही है. येन-केन-प्रकारेण राज्य सरकार पर मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है. उसे इडी और दूसरे माध्यम से परेशान करने की साजिश रची जा रही है. श्री भट्टाचार्य रविवार को केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने खुल कर स्वीकार किया है कि इडी हमारी एजेंसी है. यह केंद्र सरकार के अधीन है. केंद्र में भाजपा की सरकार है. हमने ही छापा मार के उनकी संपत्ति व चेहरे को उजागर कर दिया हैं. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि हमको लगता है कि राज्य मुक्ति आंदोलन में जिस प्रकार से शहादत व कुर्बानी देनी पड़ी. अब उससे भी बड़ी शहादत व कुर्बानी राज्य बचाने के लिए करना पड़ेगा. क्योंकि भाजपा को स्वीकार नहीं है कि यहां का कोई आदिवासी मुख्यमंत्री हो. यही वजह से साजिश के तहत भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
सीए सुमन पर बनाया जा रहा दबाव
झामुमो ने रघुवर सरकार पर पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन कार्मिक सचिव निधि खरे ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूजा सिंघल ने मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी की थी. इस पर कार्रवाई करने की बजाये पूजा सिंघल को प्रोन्नति दी गयी, ताकि मनरेगा से लेकर मोमेंटम झारखंड तक का भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो सके. इडी की छापेमारी के बाद सीए सुमन कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है. सीए ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे स्वीकार करें कि सारा पैसा सीएम हेमंत सोरेन का है.
पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट की धारा-9ए का सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा असर
श्री भट्टाचार्य ने दावा करते हुए कहा है कि पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट की धारा-9ए का सरकार की सेहत पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ने वाला है. कानून के जानकारों के अनुसार 9ए के आधार पर सीएम को अयोग्य घोषित करने का मामला नहीं बनता है. भाजपा प्रपंच रच कर ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचाने में लगी है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किये गये नोटिस के सवाल पर श्री भट्टाचार्य ने कहा कि अभी दो दिनों का समय है. उचित निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
Posted By: Sameer Oraon
