Jharkhand News : कृषि ऋण माफी योजना की 29 दिसंबर से होगी शुरुआत, तैयारी पूरी

झारखंड कृषि विभाग ने दी जानकारी, अंतिम चरण में है ऋण माफी योजना का काम

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार 29 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनायेगी. इस मौके पर राज्य सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. इसी दिन मुख्यमंत्री राज्य के किसानों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत करेंगे. योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि ऋण माफी योजना का काम अंतिम चरण में हैं.

इसकी शुरुआत सरकार की पहली वर्षगांठ पर हो सकती है. जेकेआरएमवाइ के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कमेटी गठित की गयी है. कमेटी की दो बैठक हो चुकी है. अंतिम बैठक दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी. इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा. दूसरी ओर स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी ने फसल ऋण का डाटा राज्य सरकार और कमेटी को भेज दिया है.

बैंकों को 30 नवंबर तक फसल ऋण ले चुके किसानों के खाते को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया गया था. अब तक 12 लाख में आठ लाख ऋण खाते को आधार से लिंक कर दिया गया है. इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है. वेब पोर्टल बनाने का काम भी अंतिम चरणों में हैं.

माफी के साथ-साथ ऋण भी दिया जायेगा

राज्य सरकार दूसरे राज्यों से एक कदम आगे जाकर ऋण माफी योजना चलाने की तैयारी कर रही है. कृषि विभाग ने तय किया है कि सरकार अगर दो हजार करोड़ रुपये ऋण माफी के एवज में बैंकों को दे रही है, तो बैंकों से उम्मीद कर रही है कि किसानों को ऋण भी दे. इसके लिए सरकार ने बैंकों से बात की है कि जैसे ही किसानों का ऋण माफ होगा, वैसे ही उनको ऋण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाये. विभाग प्रयास कर रहा है कि कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का ऋण किसानों को दिया जाये. सरकार एक रुपये के टोकन मनी पर ऋण माफ करने जा रही है.

सीएम पशुधन विकास योजना की भी होगी घोषणा

किसानों की आय बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर को सीएम पशुधन विकास योजना की भी घोषणा की जायेगी. इस योजना के लिए राज्य योजना समिति द्वारा 163.17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी गयी है.

झारखंड राज्य फसल राहत योजना भी शुरू होगी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह पर झारखंड राज्य फसल राहत योजना (जेआरएफआरवाइ) शुरू की जा रही है. राज्य योजना समिति योजना ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है.

posted by : sameer oraon