झारखंड के 7 विवि के लिए वेतन और पेंशन मद में 979 करोड़ स्वीकृत, जानें किस विवि को मिली कितनी राशि

Jharkhand News, Ranchi News रांची : उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सात विवि के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 979.09 करोड़ रुपये वेतन व पेंशन मद में स्वीकृत किये हैं. उच्च व तकनीकी विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने राशि स्वीकृति पर अपनी मुहर लगा दी है. कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा कई विवि में वेतन व पेंशन राशि नहीं मिलने से शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गयी थी. कई विवि ने आंतरिक स्रोत से किसी तरह वेतन व पेंशन का जुगाड़ किया है. जानकारी के अनुसार, रांची विवि को कुल 379.76 करोड़ मिले हैं. इनमें पेंशन मद में 190 करोड़ व वेतन मद में 189.76 करोड़ रुपये शामिल हैं.

इसी प्रकार विनोबा भावे विवि में कुल 195.36 करोड़ रुपये मिले हैं, जिनमें पेंशन मद में 100 करोड़ व वेतन मद में 95.36 करोड़ रुपये शामिल हैं. सिदो-कान्हू मुर्मू विवि में कुल 133.67 करोड़ रुपये मिले हैं. जिनमें 76 करोड़ रुपये पेंशन मद में व 57.67 करोड़ रुपये वेतन मद में शामिल हैं.

नीलांबर-पीतांबर विवि में कुल 43.80 करोड़ रुपये मिले हैं. जिनमें 10 रुपये पेंशन मद में व 33.80 करोड़ रुपये वेतन मद में शामिल हैं. कोल्हान विवि में कुल 122.08 करोड़ रुपये मिले हैं. जिनमें 43 करोड़ रुपये पेंशन मद में व वेतन मद में 79.08 करोड़ रुपये शामिल हैं. इसी प्रकार विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि को कुल 82.42 करोड़ रुपये मिले हैं. जिनमें पेंशन मद में नौ करोड़ रुपये व वेतन मद में 73.42 करोड़ रुपये शामिल हैं.

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि के लिए कुल 22 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. जिनमें पेंशन मद में पांच करोड़ रुपये व वेतन मद में 17 करोड़ रुपये शामिल हैं. यह राशि पीएल एकाउंट में रखी जायेगी. विवि द्वारा अब साल भर आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकेगी.

राशि डायवर्ट करने पर आगे से भुगतान बंद

सरकार विवि को सशर्त राशि उपलब्ध करा रही है. इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही नियमानुसार नियुक्त व कार्यरत शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी को राशि का भुगतान किया जाना है. अगर इसमें किसी प्रकार का डायवर्सन होता है, तो आगे से भुगतान अविलंब बंद कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. पीएल खाता से राशि निकालने से पूर्व विवि को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा.

स्वीकृति राशि से ऐसे बकाया का भुगतान नहीं करने के लिए कहा गया है, जिसमें केंद्रांश की राशि शामिल हो. स्वीकृत की गयी राशि से शिक्षकेतर कर्मचारियों को 15 नवंबर 2000 के पूर्व का बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा. इस राशि से विवि, पीजी व कॉलेजों में स्वीकृत पद के विरुद्ध अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को भी मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा. इसके अलावा नवांगीभूत कॉलेजों के किसी ऐसे शिक्षक व कर्मचारी से कार्य नहीं लिया जायेगा, जिसका नाम अग्रवाल कमीशन या एसबी सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है.

अगर कोई शिक्षक/कर्मचारी अंगीभूत कॉलेजों में प्रतिनियोजित हैं, तो उनके वेतन आदि का भुगतान उनके पैतृक कॉलेज से होगा. सभी विवि प्रत्येक माह के एक तारीख को वेतन आदि का भुगतान सुनिश्चित करायेंगे.

किस विवि को कितनी राशि मिली (करोड़ में)

रांची विवि 379.76

विनोबा भावे विवि 195.36

सिदो-कान्हू मुर्मू विवि 133.67

नीलांबर-पीतांबर विवि 43.80

कोल्हान विवि 122.08

विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि 82.42

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि 22.00

Posted By : Sameer Oraon