खनन पट्टों की मंजूरी पर CM हेमंत सोरेन के खिलाफ CBI व ED जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

झारखंड हाईकोर्ट में आज हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा दर्जनों शेल कंपनियों में निवेश व माइंस लीज मामले में सुनवाई हुई. अब इस मामले में 24 मई को सुनवाई होगी. ये याचिका प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने दायर की है. उन्होंने इस मामले में ईडी जांच की मांग की है.

रांची: सुप्रीम कोर्ट खनन पट्टों की मंजूरी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. इधर, झारखंड हाईकोर्ट में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की ओर से दर्जनों शेल कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अब इस मामले में हाईकोर्ट 24 मई को सुनवाई करेगा.

खनन पट्टों की मंजूरी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इधर, आज रांची के अनगड़ा में माइंस के लिए 88 डिसमिल जमीन हेमंत सोरेन को आवंटित करने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई. अब इस मामले में हाईकोर्ट 24 मई को सुनवाई करेगा. प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है. मुख्यमंत्री के करीबियों पर शेल कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश का आरोप लगाते हुए इडी से जांच की मांग की है.

गौरतलब है कि इससे पहले 17 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की ओर से दर्जनों शेल कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी. याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने याचिका में 32 शेल कंपनियों का उल्लेख किया था. ईडी की जांच के दौरान इसमें से कुछ कंपनियों के सहारे मनी लाउंड्रिंग की बात सामने आयी थी.

Posted By: Sameer Oraon