हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, विधायकों के लिए 70 आवासों का होगा निर्माण, प्रस्ताव पास

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई. जिसमें ये फैसला लिया गया कि जीआरडीए क्षेत्र में झारखंड के विधायकों के लिए आवास का निर्माण होगा. साथ ही साथ वरीय पदाधिकारियों के रहने के लिए स्मार्ट सिटी में जमीन के प्रस्ताव पारित किए गये.

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीआरडीए) के निदेशक परिषद की बैठक हुई. बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गयी. मुख्य रूप से जीआरडीए क्षेत्र के तहत विधायकों के आवास निर्माण से संबंधित प्रस्ताव तथा सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के भवन निर्माण हेतु जीआरडीए द्वारा स्मार्ट सिटी को जमीन देने के प्रस्ताव पारित किये गये.

विधायकों के 70 आवास का निर्माण होगा. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीआरडीए) क्षेत्र का एक बेहतर मास्टर प्लान बनाया जाये तथा मास्टर प्लान के तहत सीवरेज ड्रेनेज, सड़क एवं पार्क निर्माण आदि की योजना तैयार की जाये.

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव राहुल शर्मा, सचिव सुनील कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

शिक्षकों की समस्याओं का होगा समाधान

राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा को बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने मुलाकात कर शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया.

इस दौरान शिक्षकों एवं पारा शिक्षकों की मांगों तथा समस्याओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए यथोचित कदम उठाये जायेंगे और शैक्षणिक माहौल को बेहतर करने की दिशा में जो भी जरूरतें होंगी, उसे पूरा किया जायेगा. गौरतलब है कि पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर समय-समय पर आंदोलनरत रहे हैं.

Posted by : Sameer Oraon