झारखंड के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने के लिए अब संक्रमितों और उसके कारण जान गंवाने वालों की प्रोफाइल होगी तैयार

Jharkhand Corona Update, Ranchi News रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर कोविड-19 संक्रमण काल में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने विभागों की नीतियों, योजनाओं और कार्य योजनाओं को वर्तमान परिस्थिति से जोड़ कर तैयार करने की जरूरत बतायी. कहा कि लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं.

शहरों के बारे में तो जानकारी सरकार को मिल जाती है, लेकिन गांवों में संक्रमितों का आंकड़ा नहीं उपलब्ध हो रहा है. नतीजा, गांवों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमितों और उसके कारण जान गंवानेवालों की प्रोफाइल तैयार की जाये. ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाने पर परिजनों का कोविड टेस्ट कराना सुनिश्चित किया जाये.

आश्रितों को परिवार लाभ योजना से जोड़ने का तैयार हो रहा प्रस्ताव :

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोविड-19 संक्रमितों को भी मिलना चाहिए. उन्होंने योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करने की जरूरत बतायी. कहा कि सरकार संक्रमण से होनेवाली मृत्यु के मामले में आश्रितों को परिवार लाभ योजना से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार कर रही है.

इसके तहत जरूरत के मुताबिक पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया करायी जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर तेजी से लोगों को संक्रमित कर रही है. संकट की इस घड़ी में संक्रमितों को राहत के साथ व्यवस्था को भी गति देने की जरूरत है. वर्तमान परिस्थिति में कार्य योजनाओं की रूपरेखा और प्राथमिकताओं का ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए. मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के अलावा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद थे.

पंचायतों में कोरेंटिन सेंटर फिर से शुरू होगा :

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पंचायतों में कोरेंटिन सेंटर को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया था. उसे मानते हुए कोरेंटिन सेंटर फिर से शुरू किया जा रहा है. अधिकारी उन सेंटरों में समय पर भोजन की व्यवस्था करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेल का गठन किया जा रहा है. इसमें सभी के सुझाव आमंत्रित हैं. सुझाव के आधार पर ही सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी.

सचिव शिकायतों पर कार्रवाई करें :

मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण से हर तबका प्रभावित है. लोग जान गंवा चुके हैं. यह बीमारी लोगों को भावनात्मक के अलावा आर्थिक चोट भी दे रही है. सरकार प्रभावितों को वर्तमान स्थिति से उबारने पर खास जोर दे रही है. योजनाओं का फायदा सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए. मुख्यमंत्री ने सचिवों को शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया.

सरकारी योजनाएं का लाभ मिलने में देर न हो :

श्री सोरेन ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को मिलने में किसी तरह की कोताही या देर नहीं हो. दिव्यांगों का पेंशन तत्काल जारी किया जाये. केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करें. संक्रमण और संक्रमण से अलग हटकर योजनाओं को तैयार कर क्रियान्वयन के लिए तेजी से काम करें.

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत होने के बाद अलॉटमेंट नहीं होनेवाली योजनाओं के लिए 15 मई तक राशि जारी कर दी जाये. स्वीकृत योजनाओं का टेंडर मई के अंत तक पूरा कर लिया जाये. तैयार डीपीआर वाली योजनाओं को मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करें.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय सचिवों के साथ संक्रमण काल में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की

ग्रामीण इलाकों में कोविड से जान गंवानेवालों की सूची तैयार करें

पंचायतों में कोरेंटिन सेंटर फिर से शुरू होगा

सचिव शिकायतों पर कार्रवाई करें

सरकारी योजनाएं का लाभ मिलने में देर न हो

शिक्षा विभाग :

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था होगी. छात्रवृति देने, घरों में पाठ्य पुस्तक पहुंचाने और मिड डे मिल के वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर तैयारी की जा रही है.

महिला एवं बाल विकास विभाग :

लाभुकों का पेंशन दी जा रही है. आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने पर भी बच्चों को पूरक पोषक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है.

ग्रामीण विकास विभाग :

हर पंचायत में मनरेगा की पांच-छह नयी योजनाएं शुरू करने का निर्देश. प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध करा रोजगार से जोड़ा जायेगा. प्रवासी मजदूरों का सर्वे कार्य भी प्रगति पर है.

श्रम विभाग :

प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उनके परिवार को मुआवजा देन की नीति बनाने का निर्देश. श्रमिकों के हेल्पलाइन नंबर के व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित होगा.

पेयजल व स्वच्छता विभाग :

गर्मी को देखते हुए पेयजल की उपलब्धता को लेकर जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं.

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग :

किसानों को समय पर खाद, बीज और क्रेडिट कार्ड लिंकेज का लाभ देने का निर्देश. किसान राहत कोष से संक्रमित से मृत किसान को राहत देने पर काम हो रहा है.

ऊर्जा विभाग :

निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश. कोविड अस्पतालों में बिजली की बेहतर व्यवस्था करने की कार्यवाही की जा रही है.

नगर विकास विभाग :

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सड़कों पर भीड़ नहीं होने के समय का उपयोग सड़कों और नालियों के निर्माण के साथ उसकी साफ-सफाई भी करने का निर्देश.

खेल एवं युवा कार्य विभाग :

खिलाड़ियों और युवाओं को राहत देने के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है.

Posted By : Sameer Oraon